जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
बीड :- बीड जिल्ह्याचा मागासलेपणा दूर करून हा जिल्हा आत्महत्या मुक्त झाला पाहिजे यासाठी जिल्ह्यातील शासन प्रशासनासह जनतेनेही एकदिलाने काम करावे. प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत शक्य त्या लाभासाठी सर्वांनी पोहोचावे आणि जिल्हा प्रगतिशील जिल्हा बनवावा, असे आव्हान राज्याची कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना व ग्रामीण भागातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी कार्य केले पाहिजे असे ते म्हणाले.
या बैठकीस खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार विक्रम काळे, रजनी पाटील, सुरेश धस, प्रकाश सोळंके, लक्ष्मण पवार, बाळासाहेब आजबे, नमिता मुंदडा आदी लोकप्रतिनिधी सह जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर आदींचे प्रमुख उपस्थिती होती.
यंदा ऊस तोडीचा हंगाम कमी कालावधीचा राहणार आहे. हे लक्षात घेऊन परत येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांसाठी ग्रामसेवक व इतर यंत्रणाच्या त्वरित बैठका घेऊन आगामी कालावधीत त्यांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार मिळेल याबाबत नियोजन करा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
योजनांवर लक्ष ठेवून प्रत्येक योजना त्याच्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल या दृष्टीने काम करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी दिली. पारंपारिक शेती न करता शेती हा व्यवसाय म्हणून कामे करणारी आजची पिढी आहे. या पिढीला यांत्रिकीकरण, प्रयोगशील शेती यात माझा विभाग मदत करत आहे. तसेच बांबू लागवडीसाठी देखील जिल्ह्याची निवड झाली आहे. यात हेक्टरी 7 लाख रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात येतील या सर्व प्रयत्नातून मागास आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी बीडची ओळख बदलून विकसनशील बीड अशी नवी ओळख निर्माण करूया असे ते म्हणाले.
बैठकीतील सर्व सदस्यांनी पालकमंत्री यांना निधी वाटपाचा पूर्ण अधिकार दिला. याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले व येत्या काळात सर्व मतदारसंघात समन्यायी पद्धतीने मदत वाटप होईल याची मी जबाबदारी घेतो असे श्री मुंडे म्हणाले.
पिक विम्याची रक्कम अग्रीम पद्धतीने जिल्ह्यातील सर्वच मंडळात दिली जाईल आणि ती दिवाळी पूर्वी दिली जाईल, असे श्री मुंडे यांनी सांगितले. पीक कापणी प्रयोगात केवळ 50% पाऊस म्हणून 50 % उत्पादन असे करू नका तर वस्तुनिष्ठ पीक कापणे अहवाल महसूल आणि कृषी विभागाने द्यावेत. अनेक भागात 30 टक्केही उत्पादन येणार नाही अशी स्थिती आहे याबाबत सर्वांनी लक्ष द्यावे, असे श्री मुंडे म्हणाले
पाणीटंचाई लक्षात घेता टॅंकर व विहीर अधिग्रहणाचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. पाणी टंचाई उपायोजना म्हणून नव्याने बोअर (विंधन विहीर) घेण्याचे व त्यासाठी 500 फूट खोलपर्यंत परवानगी चे प्रस्ताव शासनास सादर करा असे निर्देश त्यांनी यंत्रणांना दिले. जलजीवन अंतर्गत जी कामे मंजूर झाली आहे त्यातील अनेक कामे चुकीची आहे यासाठी जिल्हा परिषदेने फेर सर्वेक्षण करून पुन्हा निविदा काढण्याबाबत कार्यवाही करावी कारण अशी योजना पुढील पाच दशकात येण्याची शक्यता नाही म्हणूनच यातील सर्व कामे योग्य पद्धतीने झाली पाहिजेत असे पालकमंत्री श्री मुंडे म्हणाले.
तिर्थक्षेत्र विकास तसेच जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी याचा सौंदर्यीकरणासाठी 20 % कामे आली आहेत. नियोजन निधी अल्पसा आहे. यासाठी जादा निधी लागणार आहे. यासाठी चालू वर्षात केवळ 10 कामांची निवड करावी व त्याला नियोजन सोबतच राज्य शासनाचा निधी याची जोड देऊन ही कामे करावीत अशी सूचना श्री मुंडे यांनी केली. बैठकीच्या प्रारंभी पुस्तक आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव अंतर्गत झालेल्या कार्यक्रमांवर जिल्हा माहिती कार्यालयाने तयार केलेल्या सचित्र अहवालाची प्रत भेट देवून सर्वांचे स्वागत करण्यात आले. समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ मुंडे यांनी सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुभाष चिंचाणे यांनी आराखड्याबाबत पॉवर पॉइंट सादरीकरण केले व आभार प्रदर्शन केले.
