डॉ. साबळेंना गुटखा सापडतो मग अन्न प्रशासन अधिकाऱ्यांना का नाही?

चहाच्या गाड्यावर 15,000 हजाराचा गुटखा तर जिल्ह्यात किती?
जिल्ह्यातील अन्न प्रशासन विभाग फक्त नावालाच; जिल्हाधिकारी साहेब थोडे लक्ष द्याच!

प्रारंभ वृत्तसेवा

बीड : जिल्हा शल्य चिकित्स डॉ. सुरेश साबळे यांनी आज (ता. 25) जिल्हा रुग्णालय परिसरातील एका छोट्या चहाच्या हॉटेलची तपासणी केली असता, त्यांना तब्बल 15,000 हजाराचा गुटखा मिळाला. जर एका चहाच्या गाड्यावर पंधरा हजाराचा गुटखा सापडत असेल तर जिल्ह्यात किती कोटीचा गुटखा असेल? जिल्ह्यात एवढा गुटखा येतोच कोठून, चालू वर्षात अन्न प्रशासनाच्या एकूण कारवाया पाहील्या तर बोटावर मोजण्या एवढ्याच आहेत. यावरुन अन्न प्रशासन विभागावर नेमके कोणाचे धडपण आहे?, या विभागातील अधिकाऱ्यांना गुटखा माफियांचा हप्ता सुरु आहे का? किंवा राजकीय तबाव आहे? यासह इतर प्रश्‍न सध्या जिल्ह्यात उपस्थित होत आहेत. जिल्हाधिकारी साहेब जिल्ह्यात खुलेआम गुटख्याची विक्री होत आहे, यात अल्पवयीन मुलांना गुटख्याचे व्यसन लागत आहे. यामुळे आता आपण जिल्ह्यातील अवैद्य गुटखाविक्री बाबात विशेष लक्ष द्यावे म्हणजे जिल्ह्यातील अवैद्य गुटखा विक्रीला आळा बसेल.

बीड जिल्ह्यात गेल्या अनेक महिन्या पासून मोठ्या प्रमाणात गुटखा विक्री सुरु आहे. परंतू याकडे अन्न प्रशासन विभाग डोळे झाक करत आहे. गेल्या काही महिन्यात पोलीस प्रशासनाने बऱ्या पैकी गुटखा माफियांना दणका दिलेला आहे. परंतू अन्न प्रशासन विभागाने आज पर्यंत विशेष असे काहीच गेले नाही. अन्न प्रशासन विभागाच्या चालू वर्षातील गुटखा माफियांच्या विरोधातील कारवाया पाहिल्या तर बोटावर मोजण्या एवढ्याच आहेत. पण जिल्ह्यात मात्र खुलेआम गुटखा विक्री होत आहे. आज डॉ. सुरेश साबळे यांनी जिल्हा रुग्णालय परिसरातील एका छोट्या चहाच्या गाडावरुन 15,000 हजाराचा गुटखा जप्त केला आहे. यावरुन लक्षात येते की, जिल्ह्यात किती मोठ्या प्रमाणात गुटखा विक्री होत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैद्य गुटखा येत असून याकडे मात्र अन्न प्रशासन विभागचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्ह्यातील अवैद्य गुटखा विक्री बाबात आता जिल्हाधिकारी यांनी विशेष आढावा घेऊन अन्न प्रशासन विभागाला विशेष सुचना करण्याची गरज आहे.

डॉ. साबळेंना गुटखा सापडतो मग अन्न प्रशासन अधिकाऱ्यांना का नाही?

जिल्हा रुग्णालय परिसरात आज डॉ. सुरेश साबळेंनी 15,000 हजाराचा गुटखा जप्त केला. डॉ. साबळेंना गुटखा सापडतो मग अन्न प्रशासन अधिकाऱ्यांना का सापडत नाही. अशा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे