लातूरच्या कंत्राटदारासह दोेषी अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
बीड :जिल्ह्यामध्ये टँकर पाणी पुरवठा करण्याचे कंत्राट लातूरच्या वतन ट्रान्सपोर्ट कडे असल्याने त्यांनी सन 2019-20 व इतर वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा केल्याचे प्रकरण बीड विधानसभा मतदार संघाचे आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उघडकीस आणुन तत्कालीन पाणी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालात संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी दोषी आढळल्याने त्यांच्या विरूद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत असे आदेश पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल यांनी बीड जिल्हा परिषदेला दिले आहेत.
मंगळवार दि.11 रोजी मुंबई येथे पाणी पुरवठा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत बीड जिल्हा परिषद अंतर्गत 2019-20 इतर वर्षांमध्ये टँकर पाणी पुरवठ्याचे टेंडर लातूरच्या वतन ट्रान्सपोर्ट ला देण्यात आले होते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची तक्रार आ.संदीप क्षीरसागर डिसेंबर 2021 मध्ये तत्कालीन पाणी पुरवठा मंत्री, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी,बीड यांच्याकडे केली होत. व याच प्रश्नावर आ.संदीप क्षीरसागर यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये अधिवेशना दरम्यान लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीत मे.वतन ट्रान्सपोर्ट यांचा टेंडर कालावधी कोणत्या नियमानुसार वाढवण्यात आला आहे? वाहनाचे लॉगबुक हे गावातील सरपंच, ग्रामसेवक व महिला यांच्या मार्फत भरले जाते तर कोणत्या महिलांनी लॉगबुकवर सह्या केलेल्या आहेत? त्यांचा प्रत्यक्षदर्शी अहवाल व महिलांची नावे तसेच सरपंच महिला अथवा पुरूष यांची नावे व प्रत्यक्षदर्शी अहवाल. वाहनाचे फिटनेस या बाबतीत आरटीओ कार्यालयाशी पत्र व्यवहार केला आहे का? लॉगबुक व इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रावर खाडाखोड केलेली आहे, याचा अर्थ काय? जीपीएस प्रणालीच्या बाबतीत कोणत्या निर्णयानुसार तपासणी केलेली आहे? आदी प्रश्न उपस्थित करत या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी सभागृहात केली होती. याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांना प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालात सदरील कंत्राटदार व संबंधित अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा असे आदेश मंगळवारी पाणी पुरवठा मंत्री व प्रधान सचिव यांनी दिले आहेत. सदरील प्रकरणात बोगस बिलांची किंमत जरी 98 लाख रूपये इतकी दाखवली गेली असली तरी गुन्हे दाखल केल्यानंतर वाढण्याची शक्यता आहे. याची सखोल चौकशी करून सदरील कंत्राटदारास ब्लॅकलिस्टेड अर्थात काळ्या यादीत टाकून जी रक्कम उचललेली आहे ती वसुल करण्यात येत आहे. सदर रक्कम वसुल न झाल्यास कंत्राटदारांची मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देशही बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाने जिल्हा परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली असून मोठा गैरप्रकार आ.संदीप क्षीरसागरांच्या प्रयत्नातुन बाहेर आला आहे.
