नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट 2021 | मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.आर. सिंहो यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्थापन केलेल्या आयोगाच्या दि. 22.07.2010 अहवालाच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
सरकारने सविस्तर चर्चेनंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवली .
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
