मुंबई : राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजाताई मुंडे यांची आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रमाच्या वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक तथा जागतिक प्रमुख मार्टिन क्रुसे यांनी भेट घेऊन विविध विषयांवर व धोरणात्मक बाबींवर चर्चा केली. राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि बदलत्या हवामानाचा विचार करता, पर्यावरण संवर्धन ही आता केवळ चर्चा न राहता ती एक ‘मिशन मोड’ मधील कृती असायला हवी असे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी बोलतांना नमूद केले.
मुंबईतील शासकीय निवासस्थान रामटेक येथे संचालक मार्टिन क्रुसे यांच्यासोबत ‘बीट द हिट’ मोहिमेच्या तांत्रिक आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीवर श्रीमती मुंडे यांनी सखोल चर्चा केली. यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रमाच्या कार्यक्रम व्यवस्थापन अधिकारी बेंजामिन हिकमन, कार्यक्रम व्यवस्थापन अधिकारी मनोजकुमार एम, राज्य वातावरणीय बदल कृती कक्षाचे संचालक अभिजीत घोरपडे, वरिष्ठ सल्लागार प्राची मर्चंट यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जागतिक स्तरावरील अनुभवांची जोड देऊन महाराष्ट्रात उष्णतेच्या लाटेवर मात करण्यासाठी एक भक्कम आराखडा तयार करण्याबाबत या दोन्ही मान्यवरांमध्ये यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर शीतकरण ही चैनीची नव्हे तर विकासाची मूलभूत गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. शाश्वत शीतकरण सर्वांसाठी परवडणारे, ऊर्जा कार्यक्षम आणि शहरी पुनर्विकास व गृहनिर्माण आराखड्यात समाविष्ट असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्सर्जन वाढवणाऱ्या पारंपरिक विकासाऐवजी जिल्हास्तरीय कूलिंग प्रणाली, निष्क्रिय (पॅसिव्ह) डिझाइन पद्धती आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उष्णतेच्या वाढत्या जागतिक संकटाकडे लक्ष वेधताना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे हवामान बदल संचालक मार्टिन क्रुसे यांनीही मोठ्या प्रमाणावर राबवता येतील अशा व्यवहार्य उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली.
महाराष्ट्र शासनाचा ‘ बी कूल’ प्रकल्प शहर, परिसर आणि इमारत पातळीवरील शीतकरण उपायांना चालना देणार असून त्याला तांत्रिक कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची जोड मिळणार आहे. यासोबतच वैज्ञानिक नदी पुनरुज्जीवन, उपग्रहाधारित मिथेन निरीक्षण, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, दुग्ध व कृषी क्षेत्रासाठी अक्षय ऊर्जेवर आधारित कोल्ड चेन आणि हवामान-संवेदनशील शहरी प्रशासनावरही भर दिला जात असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
सध्या चार शहरांमध्ये ‘क्लायमेट अॅक्शन सेल’ कार्यान्वित झाले असून आणखी सहा शहरांमध्ये प्रक्रिया सुरू आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दृष्टीकोनातून पर्यावरणीय संरक्षण आर्थिक विकासाला बळ देणारे ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केला.
मुंबई : राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजाताई मुंडे यांची आज संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रमाच्या वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक तथा जागतिक प्रमुख मार्टिन क्रुसे यांनी भेट घेऊन विविध विषयांवर व धोरणात्मक बाबींवर चर्चा केली. राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि बदलत्या हवामानाचा विचार करता, पर्यावरण संवर्धन ही आता केवळ चर्चा न राहता ती एक ‘मिशन मोड’ मधील कृती असायला हवी असे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी बोलतांना नमूद केले.
मुंबईतील शासकीय निवासस्थान रामटेक येथे संचालक मार्टिन क्रुसे यांच्यासोबत ‘बीट द हिट’ मोहिमेच्या तांत्रिक आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीवर श्रीमती मुंडे यांनी सखोल चर्चा केली. यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रमाच्या कार्यक्रम व्यवस्थापन अधिकारी बेंजामिन हिकमन, कार्यक्रम व्यवस्थापन अधिकारी मनोजकुमार एम, राज्य वातावरणीय बदल कृती कक्षाचे संचालक अभिजीत घोरपडे, वरिष्ठ सल्लागार प्राची मर्चंट यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
जागतिक स्तरावरील अनुभवांची जोड देऊन महाराष्ट्रात उष्णतेच्या लाटेवर मात करण्यासाठी एक भक्कम आराखडा तयार करण्याबाबत या दोन्ही मान्यवरांमध्ये यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर शीतकरण ही चैनीची नव्हे तर विकासाची मूलभूत गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. शाश्वत शीतकरण सर्वांसाठी परवडणारे, ऊर्जा कार्यक्षम आणि शहरी पुनर्विकास व गृहनिर्माण आराखड्यात समाविष्ट असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्सर्जन वाढवणाऱ्या पारंपरिक विकासाऐवजी जिल्हास्तरीय कूलिंग प्रणाली, निष्क्रिय (पॅसिव्ह) डिझाइन पद्धती आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उष्णतेच्या वाढत्या जागतिक संकटाकडे लक्ष वेधताना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे हवामान बदल संचालक मार्टिन क्रुसे यांनीही मोठ्या प्रमाणावर राबवता येतील अशा व्यवहार्य उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली.
महाराष्ट्र शासनाचा ‘ बी कूल’ प्रकल्प शहर, परिसर आणि इमारत पातळीवरील शीतकरण उपायांना चालना देणार असून त्याला तांत्रिक कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची जोड मिळणार आहे. यासोबतच वैज्ञानिक नदी पुनरुज्जीवन, उपग्रहाधारित मिथेन निरीक्षण, कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, दुग्ध व कृषी क्षेत्रासाठी अक्षय ऊर्जेवर आधारित कोल्ड चेन आणि हवामान-संवेदनशील शहरी प्रशासनावरही भर दिला जात असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
सध्या चार शहरांमध्ये ‘क्लायमेट अॅक्शन सेल’ कार्यान्वित झाले असून आणखी सहा शहरांमध्ये प्रक्रिया सुरू आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दृष्टीकोनातून पर्यावरणीय संरक्षण आर्थिक विकासाला बळ देणारे ठरेल, असा विश्वास मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केला.
