उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, भूमिअभिलेख, नगररचनाकार विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करा
प्रारंभ । वृत्तसेवा
बीड : राष्ट्रीय महामार्ग 211 धुळे-सोलापूर हा रस्ता बीड जिल्ह्यातून जात असून या रस्त्याचे संपूर्ण काम जरी पूर्ण झाले असले तरी या कामामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याची माहिती उघड होत असून यासंदर्भात समाजसेवक गणेश ढवळे यांनी संबंधित विभागाला रितसर निवेदने सुद्धा दिली आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकारामध्ये संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांची सविस्तर चौकशी करून या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद करा. बीड जिल्ह्यात पाहिले तर विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून विकासाला कुठे तरी खिळ बसण्याचे काम सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीच्या रस्त्यासाठी जमिन अधिग्रहणात अपिल करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना महसुल आधिकाऱ्यांनी शेतक-यांशी संगनमत करून कृषिजमिनीच्या 7-27 पट आधिक मोबदला दिलेला असून डिसेंबर 2018 मध्ये रस्त्याच्या कामासाठी अधिग्रहीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे उल्लंघन करून कित्येकपट आधिक रक्कम मोबदल्यात देऊन शासनाची दिशाभूल व आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल बीड जिल्ह्य़ातील सर्व जमिन अधिग्रहणाच्या संदर्भातील कागदपत्रांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी प्रकल्प संचालक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण औरंगाबाद अरविंद काळे यांना केल्यानंतर त्यांनी यांना संबधित प्रकरणात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बीड जिल्ह्य़ातील लोखंडी सावरगाव परिसरात अपिलात गेलेल्या शेतकऱ्यांना तत्कालीन महसुल आधिका-यांनी संगनमत करून ज्याठीकाणी 6 कोटी मावेजा देणे अपेक्षित होते त्याठीकाणी 60 कोटी रूपये मावेजापोटी दिले असून संबधित प्रकरणात दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी केली आहे. बोगस एन-ए-लेआऊट ,कोट्यावधी रूपयांचा अवास्तव मावेजा दिला:-खंडेश्‍वरी ते पांगरबावडी परीसरात बायपास साठी अधिग्रहीत जमिनीच्या किंमती वाढवुन कोट्यावधी रूपयांचा अवास्तव मावेजा मिळवला असून संबधित प्रकरणात महसुल प्रशासनातील आधिका-यांनी शासनाची दिशाभूल व आर्थिक फसवणूक केल्याबद्दल संबधित प्रकरणाची सीबीआई मार्फत उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री, नितिनजी गडकरी, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण औरंगाबाद, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग औरंगाबाद, विभागीय आयुक्त (पुनर्वसन)औरंगाबाद यांना केली होती. त्या अनुषंगानेच चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकट
बीड बायपास मावेजा वाटप 100 कोटी गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी करून कार्यवाहीचे आदेश
बीड जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्र सरकारची दिशाभूल करून बीड बायपास मावेजा वाटपात अंदाजे 100 कोटी रूपयांची आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला असून यात भुसंपादन विभाग, तहसिल कार्यालय, भुमिअभिलेख कार्यालय, नगर रचनाकार कार्यालय, आदिंनी केली असून संपुर्ण राज्य महामार्ग क्रमांक 211 साठी केलेले जमिन संपादना बाबत वरीष्ठ स्तरावरून स्वतंत्र कमिटीमार्फत चौकशी करण्यात येऊन संबधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या मागणीनंतर जिल्हाधिकारी बीड यांनी कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग विभाग औरंगाबाद यांना संबधित प्रकरणात चौकशी करून दोषींवर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
हायवे लगत जमिनीसाठी 2100 रू प्रति चौरस मिटर आणि हायवे पासुन दुर 137-216 रूपये प्रति चौरस मिटर
हायवे लगतच्या जमिनींसाठी 2100 रूपये प्रति चौरस मिटर या दराने मावेजा देण्याची शिफारस नगर रचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी केली होती, हायवे पासुन दुर असणा-या जमिनींचा प्रति चौरस मिटर दर 137-216 रूपये प्रति चौरस मिटर या दराप्रमाणे देणे अपेक्षित होते,मात्र या जमिनी हायवेवर असल्याचे दाखवून 2100 रूपये प्रमाणे मावेजा संबधित उपविभागीय आधिकारी, तहसिलदार, भुमिअभिलेख, नगर रचनाकार आधिका-यांनी शेतक-यांशी संगनमताने शासनाची दिशाभूल व आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. बीड जिल्ह्य़ातील हायवेवर जमिन दाखवून दिलेला मावेजा रक्कम धोत्रा गावात दिलेली रक्कम 6 कोटी 33 लाख, चौसाळा गावात 3 कोटी 81 लाख, समनापुर गावात 3 कोटी 10 लाख, गेवराई येथे 74 लाख तर शिंदोड येथे 10 कोटी 34 लाख रूपये मावेजा वाटप करण्यात आला.
नसलेली जमीन दाखवून लावला कोट्यवधींचा चुना
धोत्रा गावात दिलेली रक्कम 6 कोटी 33 लाख
चौसाळा गावात 3 कोटी 81 लाख
समनापुर गावात 3 कोटी 10 लाख
गेवराई येथे 74 लाख;शिंदोड येथे 10 कोटी 34 लाख रूपये
–—
संपा
