राज्य सरकारनं इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाला द्यावे असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल राज्य सरकारला दिले आहेत. परीक्षेविना मुलांना पुढच्या इयत्तेत पाठवण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून शालेय वर्षाचे शेवटचे वर्ष म्हणून दहावीचे वर्ष आणि परीक्षा महत्त्वाच्या असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचे व्यवस्थापन करण्यात राज्य सरकार कमी पडले आणि परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय़ही उशीराच जाहिर केला, शिवाय मूल्यमापनविषयक नियोजनही मंडळाकडून अजून निश्चित झालेलं नसताना हा निर्णय घेण्यात आल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
