वडवणी प्रतिनिधी
सद्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या दरामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचल्ले होते. परंतु महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी यास विरोध केल्याने हा निर्णय घेता आला नाही. पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास निश्चित पणे भाव कमी झाले असते. देशातील जनतेला महागाई पासुन दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेल वरील एक्साईज करा मध्ये कपात केली. व त्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे भाव उतरले या पेक्षाही जनतेला स्वस्तदरातील इंधन देण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीतील करामध्ये कपात करुन जनतेला मदत केली पाहिजे अशी लोक हिताची मागणी ठाकरे सरकार कडे केली आहे. काल राज्य भरात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्य सरकारला निवेदन दिले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी वडवणी तालुका दौरादम्यान भाजपा शिष्ट मंडळाच्या वतीने वडवणी तहसील दार यांना निवेदन दिले आहे. त्यांच्या समवेत पोपटराव शेंडगे, महादेव जमाले, सोमनाथराव माने व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हणटले आहे की. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिवाळीच्या आधी पेट्रोलवरील एक्साईज कर पाच रुपये प्रतिलीटर तर डिझेलवरील एक्साईज कर दहा रुपये प्रतिलीटर कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला.
मोदी सरकारने ज्या प्रकारे पेट्रोल – डिझेलवरील करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला त्याच प्रकारे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही व्हॅटमध्ये कपात करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे.
आपल्या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी सातत्याने पेट्रोल – डिझेल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलने केली होती. आपल्या पक्षानेही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आता मोदी सरकारने पेट्रोल – डिझेलच्या दरात मोठा दिलासा दिल्यानंतर आपल्या आघाडी सरकारनेही कर कपात करून आपल्या वतीने अधिक मदत केली पाहिजे, ही जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. तथापि, अजूनही आपल्या सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्याने आघाडीतील घटक पक्षांची आंदोलने म्हणजे केवळ राजकीय मतलबीपणा होता हे स्पष्ट झाले आहे.
देशातील एकूण २२ राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या करात कपात करून पेट्रोल डिझेलच्या दरात अधिकची सवलत दिली आहे व त्यामध्ये भाजपाशासित राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्याने मात्र अद्याप सवलत दिलेली नाही, याची नोंद घ्यावी.
