पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी दिले आयुक्तांमार्फत चौकशीचे आदेश
बीड प्रतिनिधी : – बीड जिल्ह्यामध्ये पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून देण्यात आलेले कॉन्ट्रॅक्ट हे नियमबाह्य असून वारंवार या कॉन्ट्रॅक्ट ला मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील अनेक बाबी संशयास्पद आहेत. जो अहवाल मी माझ्या स्तरावरुन मागवला त्या अहवालातही खोट्या व चुकीच्या बाबी दर्शविल्या आहेत. या विषयामध्ये शासनाची दिशाभूल करून शासनाच्या पैशाचा अपहार झाला असून याबाबत चौकशी करणार काय? असा प्रश्न आ.संदीप क्षीरसागर यांनी सोमवार (दि.22) रोजी पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या सत्रामध्ये केला. यावर स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले.
बीड जिल्ह्यामध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपूर्वी वतन ट्रान्सपोर्ट,लातूर या कंपनीला पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्याचे नियमबाह्य कंत्राट देण्यात आले आहे. एवढ्यावर न थांबता या कंत्राटाला नियमबाह्यतेनेच वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कंत्राटदाराचे देयके मंजूर करताना जीपीएस प्रणालीचा कसलाही विचार न करता अधिकारी व कंत्राटदार करोडो रूपयांचे देयके काढलेली आहे. यामध्ये पाण्याचा उद्भव व संबंधित गाव यांच्या अंतरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीचे फेरफार केली गेली आहे, बीड तालुक्यातील नाळवंडी गावाला पाली तलावाचा उद्भव असतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेले अंतर 40 कि.मी. इतके आहे परंतू त्या ठिकाणी 52 किलोमीटर बनावट अंतर दाखवून आर्थिक गैरव्यवहार करून जास्तीचे देयक उचलले गेले आहे. या सोबतच बीड विधानसभा मतदार संघातील पारगाव शिरस, दगडी शहाजानपूर, मुर्शदपुर व इतर गावांचे देखिल चुकीचे अंतर दाखवले गेले आहे. पाणी पुरवठा करणार्‍या वाहनाचे लॉगबुक देखिल मॅनेज करून भरले गेले आहे. त्यावर ग्रामसेवक, सरपंच व गावातील महिलांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. लॉगबुकवरील दाखवल्या गेलेल्या बोगस खेपांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी माझ्याकडे प्राप्त झाल्या असून दरडोई लोकसंख्येचे निकष देखिल पाळले गेल्याचे दिसून येत नाही. यासोबतच जे टँकर वापरण्यात आलेले आहेत त्यांचे फिटनेस, टँकरवरील बनावट नंबर याची देखिल खात्री कार्यालयाने केलेली नाही. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदार यांनी संगनमताने शासन निधीचा अपहार करून फसवणूक केली आहे असे लक्षात येते. मी विधानसभा सदस्य या नात्याने या संदर्भात नऊ तक्रारी पत्र दिलेले आहेत. यावर जो अहवाल तयार झालेला आहे तो संशयास्पद असून या बाबत अनेक तक्रारी असतांना देखिल करोडो रूपयांची देयके उचलले गेली आहेत. याची चौकशी करण्यात यावी तसेच यातील दोषी अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार यांच्या फसवणुक केल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात यावा, कंत्राटदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावे व तक्रारींची दखल न घेता आर्थिक अपहार करणार्‍यांना पाठिशी घालणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर आपण काय कार्यवाही करणार आहात? असा प्रश्न अधिवेशना दरम्यान आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला व यावर पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकरणातील सर्व दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार आदींची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कडक कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. आ.संदीप क्षीरसागर यांच्या या प्रश्नाने महाराष्ट्रभरात अशा प्रकारचे होणारे अपहारांचे प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
