सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसींवर अन्याय
सरकारी अनास्थेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजाला फटका
खा.प्रितमताई मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली राज्य सरकारची उदासीनता
बीड प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी पंधरा महिन्यांमध्ये सात वेळा सुनावणी घेतली,परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सातही वेळा वेळकाढूपणा केला, राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.हा राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसींवर झालेला अन्याय असून ओबीसींचे असलेले आरक्षण घालवण्याचे पाप या सरकारने केले भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी म्हंटले आहे.
बीड शहरातील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.यावेळी आ.लक्ष्मण पवार,राजेंद्र मस्के,राम कुलकर्णी,देविदास नागरगोजे,भगीरथ बियाणी उपस्थित होते.राज्यातील मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची असलेली उदासीनता यावेळी त्यांनी मांडली.ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारच्या लोकांनी न्यायालयात पिटीशन दाखल केल्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याची टीका त्यांनी केली.मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून न्यायालयात इंपिरीकल डाटा सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या,परंतु राज्य सरकारकडून आयोग स्थापन करण्यात झालेली दिरंगाई आणि इंपिरीकल डाटा विषयी चालवलेल्या वेळकाढूपणाने ओबीसींच्या आरक्षणावर स्थगिती आली.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार राज्यातील होऊ घातलेल्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी हा केवळ क्षणिक दिलासा आहे,सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे,यामुळे ओबीसी समाजामध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून इंपिरीकल डाटा मिळवून न्यायालयात सादर करावा,पुढील तीन ते चार महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन ओबीसींच्या हक्काचे आणि मजबूत आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते असे खा.प्रितमताई मुंडे म्हणाल्या.इंपिरीकल डाटा मिळवण्याकामी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला आवश्यक निधी देण्याची गरज आहे,राज्य सरकारने आयोगाला पुरेसा निधी द्यावा असेही त्यांनी म्हंटले.
तसेच इंपिरीकल डाटा संदर्भात राज्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे म्हणजे राज्य सरकारचे अपयश झाकण्याचा प्रकार असल्याची टीका ही खा.प्रितमताई मुंडे यांनी केली.केंद्रात २०१३ साली असलेल्या काँग्रेस आणि आघाडी सरकारने २०११ च्या जनगणनेचा सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यास नकार दिला होता,त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट न दाखवता जवाबदारीने काम करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करावा,आमच्या सरकारने ओबीसींसाठी भरीव कार्य केले आहे, केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणात अखिल भारतीय कोट्यात ओबीसींना सत्तावीस टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असल्याचे खा.प्रितमताई मुंडे यांनी सांगितले.
