अमर नाईकवाडे यांच्या हस्तक्षेप अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
बीड प्रतिनिधी : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून बीड नगरपालिका हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत ) यांच्यामार्फत पाच (5) कोटी रुपयांचे एलईडी दिवे बसवून घेण्याच्या 72 कामांची प्रशासकीय मान्यता अखेर रद्द करण्यात आली आहे. नागरपालिकेने सदर कामे बाह्य यंत्रणेकडून करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगत नाहरकत रद्द केलेली असतानाही सदर कामे करून घेण्याचा घाट आ. संदीप क्षीरसागर यांनी घातला होता. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने धक्का बसला आहे. यात अमर नाईकवाडे यांनी अभ्यासपूर्ण बाजू मांडत सदर कामे करणे चुकीचे असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून 186 एलईडी बसवण्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यातील पालिका हद्दीतील 72 कामांना आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या शिफारसीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत ) उस्मानाबाद यांच्यामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली, मात्र कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नव्हते. बीड नगरपालिका हद्दीतील ही कामे बाह्य यंत्रणेमाफर्त करण्यासाठी आ. संदीप क्षीरसागर यांनी पुढाकार घेतला होता. दरम्यान कार्यारंभ आदेश न मिळाल्याने संबंधित कंत्राटदाराने मा. उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर न्यायालयाने यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या सुनावणीत अमर नाईकवाडे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून सदर कामांना बीड नगर पालिकेने दिलेली नाहरकत रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच यातील अनेक कामे नगरपालिकेने यापूर्वीच केली आहेत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत ) उस्मानाबाद यांनी जे अंतर दाखविले आहे ते देखील चुकीचे आहे, दोन पोल मधील अंतर काही ठिकाणी 2 मीटर देखील नाही, मग अशाठिकाणी १८ पोल कसे बसणार ? यासह अनेक मुद्दे मांडून सदर प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती.
सदरील प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांनी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग उस्मानाबादचे श्री बनसुडे यांना अंदाजपत्रकात नमूद एका कामासाठी 18 पोल नेमके किती अंतरावर बसवणार आहेत असे विचारले असता 25 मीटर अंतरावर एक पोल बसवण्यात येणार असल्याचे श्री बनसोडे यांनी मा. जिल्हाधिकारी बीड यांना सांगितले. त्यानंतर मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांनी मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड यांना कामांचा स्थळ पाहणी अहवाल तयार करून तो सादर करण्याचे आदेशित केले होते. बीड नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी स्थळ पाहणी अहवाल दाखल केला. वार्ड क्रमांक 4 मधील हिरामण गायकवाड ते कांबळे यांच्या घरापर्यंत पोलसहित एलईडी लाईट बसवणे या कामात 25 मीटर अंतरात 18 पोल उभे करण्यात येणार आहेत, वाॅर्ड क्रमांक 13 मारुती वाघ ते रजनीकांत उगले यांच्या घरापर्यंत 23 मीटर मध्ये 18 पोल, वार्ड क्रमांक 3 मधील वसंत कुलकर्णी ते परळकर यांच्या घरापर्यंत 35 मीटर मध्ये 18 पोल, वाॅर्ड क्रमांक 2 मधील बहिरबाई यांचे घर ते प्रभाकर जोगदंड यांच्या घरापर्यंत 48 मीटर मध्ये 18 पोल उभे करण्यात येणार असल्याचे आढळून आले. नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी पूर्ण अहवाल तपासला असता एका कामाचे 50 मीटर पेक्षा कमी आंतर असलेले 12 कामे आढळून आली. एका कामाचे 100 मीटर पेक्षा कमी अंतर असलेले 34 कामे आढळून आली. श्री बनसुडे यांनी सुनावणी दरम्यान मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांना सांगितलेल्या 2 पोल मधील 25 मीटरच्या अंतराप्रमाणे गृहीत धरले असता एका कामातील अठरा पोल हे किमान 400 ते 450 मीटर अंतरात बसवणे अपेक्षित आहे. 400 मीटर अंतर एकही कामात आढळून आले नाही.
यासोबतच मुख्याधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी अहवालात अक्षांश रेखांश आराखडे जोडलेले आहेत. त्यात देखील अजब प्रकार समोर आला श्री बनसुडे, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग, उस्मानाबाद यांनी अंदाजपत्रकाला जे फोटो जोडलेले आहेत ते आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्थळ पाहणीतील फोटो पूर्णपणे वेगळे आहेत. सदरील तीनही फोटो अमर नाईकवाडे यांच्या प्रभागातील असल्याकारणाने त्यांना ते पटकन लक्षात आले. याचाच अर्थ या संपूर्ण कामांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने बोगसगिरी करण्यात आलेली आहे. ही सरळ सरळ शासनाची फसवणूक आहे, हे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी सुनावणी दरम्यान पुराव्यानिशी सिद्ध केले.
तसेच या प्रकरणात आ. संदीप क्षीरसागर यांनी केलेल्या हस्तक्षेपावर देखील आक्षेप घेतले होते.
याची सुनावणी झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय राखून ठेवला होता. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराचा अर्ज नामंजूर केला असून त्या ७२ कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्या आहेत. आ. संदीप क्षीरसागर यांना हा मोठा धक्का आहे.
