मुस्लिम समाज व इतर समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर किमान शैक्षणिक सवलती लागू करा..आ विनायक मेटे
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात हे सरकार अपयशी…आ विनायक मेटे
बीड : मराठा आरक्षणासाठी अखंड महाराष्ट्राने लाखो लोकांचे मोर्चे पाहिले हा संपूर्ण लढा उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढला गेला परंतु यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या गेल्या आणि अखेर मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले परंतु वास्तविक पाहता आरक्षणाची गरीब मराठा तरुणांना खूपच गरज आहे म्हणून खऱ्या अर्थाने मराठा आरक्षणा संदर्भात पुर्न :आयोग नेमावा व संविधानिक आरक्षणाची पुनर्प्रक्रिया चालू करावी अशी अपेक्षा आ.विनायक मेटे यांनी सभाग्रहात व्यक्त केली .
आज विधानपरिषदेत 260 च्या प्रस्तावावर आ.मेटे यांनी मत मांडले.यावेळी ते म्हणाले मराठा तरुणांना शैक्षणिक मार्गदर्शन करणारी सारथी या राज्यसरकारने बंद पाडली, पाठीमागील फडणवीस सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 1800 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले मेडिकल साहित विविध क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झाला परंतु या सरकारने कसलीही सवलत मराठा तरुणांना लागू केली नाही उलट ज्या चालू होत्या त्या बंद पाडल्या विशेष करून सारथी बंद पाडली . त्याच पद्धतीने फडणवीस सरकारने ओबीसी समाजासाठी 1000 कोटीचे पॅकेज दिलं परंतु या राज्यसरकारने ते पॅकेज बंद केलं व धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यावरही अन्याय केला . खऱ्या अर्थाने मुस्लीम समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना सुद्धा शैक्षणिक सवलती मिळणेची गरजेचे आहे .कोरोना काळात सर्वात जास्त नुकसान या समाजातील विद्यार्थ्यांची झाले आहे, राज्य सरकारने वस्तुस्थिती पडताळून पाहून न्याय द्यावा, परंतु असं दिसून येत नाही . ज्या पद्धतीने हे सरकार मराठा तरुणांना फसवत आहे त्याच पद्धतीने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ घातला आणि कोर्टात अडकवून ठेवलं हे सरकार कोणालाही न्याय देणार नाही अशी आ. मेटे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की,एसटी कामगार आत्महत्या करतोय आज तुटपुंज्या पगारावर त्यांचा संसाराचा गाडा चालत नाही पण त्याचं काहीच या राज्य सरकारला देणे -घेणे नाही . हे सरकार फक्त पोलिसांवर दबाव आणत आहे अमली पदार्थाचे हप्ते घेण्यात हे राज्यसरकार दंग आहे . हे राज्य सरकार सूडबुद्धीने वागत आहे पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की ” जे पेरले तेच उगवतं ” म्हणून सत्य कधी लपून ठेवता येत नाही .
कु.पूजा चव्हाण या विद्यार्थीनीने आत्महत्या केली त्याच्या मुळापर्यंत जाऊन खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे .अन्यथा पालक आपल्या मुलीला उच्च शिक्षण देण्यास तयार होणार नाहीत याचा परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर होऊ शकतो हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे .आज अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत याचं आत्मचिंतन या सरकारने करण्याची खरी गरज आहे. परंतु महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे कि या सरकारला त्याचं काहीही देणं -घेणं नाही अशी टीका केली. महाराष्ट्राच्या पोलिस खात्याचा लौकिक मोठा आहे परंतु या राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पोलिसांना व्यवस्थितपणे काम करता येत नाही त्यामुळे जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होत चालला आहे . या सर्व बाबीस राज्यसरकार आणि त्यांचे मंत्री जबाबदार आहेत त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने सर्वप्रथम जनतेचा विश्वास संपादन करावा अशी अपेक्षा २६० च्या प्रस्तावावर बोलतांना व्यक्त केली.
