जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला विविध विभागांचा आढावा
बीड : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मिळणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेची फार मोठी जबाबदारी आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. शिवाय हा निधी खर्च करण्यासाठी 2 वर्षांची मुदतही असते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमधून प्राप्त निधी जिल्हा परिषदेने अधिक क्षमतेने खर्च करावा. तसेच, आतापर्यंतचा निधी व यापुढील निधीच्या खर्चाचे नियोजन करून आवश्यक तेथे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार विहित वेळेत निधी खर्च करावा, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहात आयोजित विविध विभागांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत महावितरण आणि जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधी व त्याचा आतापर्यंत झालेला खर्च याबाबतचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कोविड काळातील प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत, वडवणी क्रीडा संकुलास जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच गौण खनिज निधी वाटपाबाबतचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिवकन्या शिरसाठ, आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत पवार, अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत, जिल्हा नियोजन अधिकारी राधाकृष्ण इघारे, महावितरणचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता गणेश भोसले, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सूर्यंकांत साबळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अरविंद विद्यागर आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा म्हणाले, कोविडची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणाकडून 15 कोटी निधी प्राप्त झाला असून, सदरचा निधी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसिलदार यांना वितरीत करण्यात येत आहे. कोविड 19 च्या दुसऱ्या लाटेतील प्रलंबित थकित देयके अदा करण्यात आली आहेत. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उर्वरित थकित देयके आठवडाभरात अदा करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार म्हणाले, सन 2020-21 मध्ये 87.90 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 24 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित अखर्चित निधी अंतर्गत कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या असून हा निधी मार्चअखेर खर्च होईल. सन 2021-22 साठी जिल्हा परिषदेला 140 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून 41 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या आहेत. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उर्वरित प्रशासकीय मान्यता दोन दिवसात प्राप्त करुन निधीबाबतची पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले.
महावितरणचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता गणेश भोसले म्हणाले, महावितरणला 76 कोटी निधी प्राप्त झाला असून 11 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यावर पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी 33 टक्के कृषी धोरण अंतर्गत गावहितासंदर्भात प्रस्ताव द्यावेत. उपकेंद्रांवरील भार कमी करण्यासाठी वाढीत उपकेंद्रांना प्राधान्य द्यावे. स्थानिक प्रतिनिधी सोबत ऊर्जा विषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्या त्या स्तरावर बैठका घेवून नियोजन करावे.
यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी गौण खनिज निधीबाबत खाण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.
तालुका क्रीडा संकुलासाठी तात्काळ प्रस्ताव पाठवावा. तसेच उपलब्ध विनावापर शासकीय जागेवर इमारत किंवा आवश्यक त्या ठिकाणी भूसंपादनाबाबत विचार करावा, असे निर्देश पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
यावेळी आमदार प्रकाशदादा सोळंके, आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी मौलिक सूचना केल्या. यावेळी संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
