प्रथम त्या नेत्यांच्या खैराती बंद करा!
-राज्य सरकार देतेय एका आमदाराला महिन्याला 2 लाख, 72 हजार, 148 रुपये
-खासदारांना अडीच लाखापर्यंत मानधन
-लोकप्रतिनिधींना कशाला हवी पेन्शन?
-नेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनमुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण
-राज्यकर्त्यांनी मनमानी कारभार बंद करुन समाजहिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित
-सरकारी तिजोरीचा वापर योग्यरित्या होणे गरजेचे
प्रारंभ वृत्तसेवा
बीड : सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लागून न्याय व्यवस्था योग्यरित्या चालण्यासाठी संविधानांने आपल्याला अनेक अधिकार दिलेले आहेत. यात पाच वर्षासाठी नागरिक हे लोकप्रतिनिधींना निवडूण देतात. हेच लोकप्रतिनिधी सरकार चालवता. ह्याच लोकप्रतिनिधींना मालक जनतेच्या पैशातून मानधन दिले जाते. परंतू लोकप्रतिनिधीच स्वत:ला मालक समजत असल्यामुळे त्यांनी मनमानी कारभार सुरु केला आहे. सरकारी तिजोरीतुन राज्यकर्ते प्रचंड प्रमाणात पैसा उडवत आहेत. राज्य सरकार एका आमदाराला प्रत्येक महिन्याला 2 लाख, 72 हजार, 148 रुपये मानधन देते विशेष म्हणजे आमदारांना एवढे मानधन देण्याची मुळात गरजच नाही. यासह एक वेळेस निवडूण आले की, त्या लोकप्रतिनिधीला आयुष्यभर पेन्शन देण्यात येते. आमदारांना पेन्शनची काय गरज? यासह इतरही सवलती आमदार, खासदारांना देण्यात येतात. खासदारांना मानधन व इतर सुवलती मिळून महिन्याला जवळपास अडी लाखाचे मानधन देण्यात येते. यामुळे पहिले ते लोकप्रतिनिधींना देण्यात येणाऱ्या खैराती बंद करा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
लोकशाहीमध्ये राज्यकर्त्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. यामुळे मतदारांनी निवडणूकांमध्ये राजकीय नेते योग्य आहेत का याची खाञी करणे गरजेचे आहे. निवडणुकांमध्ये कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावे, कोणाला निवडून द्यावे ही महत्त्वाची जबाबदारी ही मतदारांवर असते जर निवडणुकीमध्ये योग्य उमेदवार निवडून गेला तर नक्कीच देशाचे भविष्य सुरक्षित राहू शकते. नसता निवडणुकांमध्ये भ्रष्ट मंडळी जर निवडून गेली तर देशाचे वाटोळ सुद्धा होऊ शकते. यामुळे मतदारांनी निवडणुकीमध्ये योग्य उमेदवार निवडण्याची गरज आहे. संविधानानुसार या देशांमध्ये जनता मालक असते व लोकप्रतिनिधी हे सेवक असतात पसंतु सध्या चिञ बदलले असून सेवक असणारे लोकप्रतिनिधी मालकासारखे वागत आहेत. याच मनमानी कारभारामुळे खासदार, आमदारांना खैरातीसारखे मानधन देण्यात येत आहे. यासह इतर विशेष सुविधा सुद्धा या लोक प्रतिनिधींना देण्यात येत आहेत. पेन्शन सुद्धा या नेत्यांना देण्यात आहे. एवढा निधी या नेत्यांवर खर्च करण्याची मुळात गरज नसताना या नेत्यांवर मोठा खर्च होत आहे. हा होणारा खर्च कमी करुन सर्व सामान्यांची प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हा निधी वापरला तर नक्कीच, सर्व सामान्यांना याचा फायदा होईल.
खासदार, आमदारांचा एवढा लाड कशासाठी?
लोकशाहीत राजकिय नेते खुप महत्वाची भुमिका निभावत असतात, हेच राजकिय विकासकार्याची भुमिका सुद्धा निभावत असतात. नागरिकांनी यांना सर्व सामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निवडून दिलेले असते. यामुळे त्यांना विशेष सन्मानही दिला पाहिजे. परंतु याचा अतिगैरवापर होणार नाही याची खबरदारी सुद्बा नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून नेत्यांवर भरभरुन पैसा खर्च केला जात आहे. हाच पैसा जर सर्वसामान्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर खर्च केला तर सर्व सामान्यांची प्रश्न तरी मार्गी लागतील.
