बीड ; घडलेली घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आहे. जिल्हा प्रशासन या घटनेबद्दल शोक व्यक्त करत आहे. अर्जदार श्रीमती कविता भ्र. आप्पाराव पवार व इतर सर्व रा. वासनवाडी ता. जि. बीड यांनी वासनवाडी येथील गट क्र.१६६ मौजे वासनवाडी ता. जि. बीड ग्रामपंचायत हद्दीत जागा निश्चित करून ताबा देणे बाबत मागणी केलेली होती. या संदर्भाने उपविभागीय अधिकारी बीड यांनी दि. १८-०५-२०१८ चे पत्रान्वये गायरान स.न. १६६ जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्याची मागणी ही निरर्थक व बेकायदेशीर आहे असे कविता आप्पा पवार यांना रास्त कळविलेले होते. तसेच वारंवार उपोषणासारखा मार्ग अवलंब न करता प्रशासनास सहकार्य करणे बाबत कळवून प्रकरणी निकाली काढले होते. स. न. १६६ वासनवाडी मध्ये जमीन शिल्लक नसल्याबाबत क्षेत्रिय अधिकारी यांनी कळविलेल्या अहवालानुसार संबंधित अर्जदार यांना यापूर्वीच कळविलेले आहे.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाचे निर्णय दि. १२ जुलै २०११ मधील मुद्दा क्र. ९ (२) अन्वये गायरान जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये असे निर्देश दिलेले आहेत. या शासन निर्णयानुसार अर्जदार यांना स. न. १६६ मौजे वासनवाडी ता. जि. बीड येथील सरकारी / गायरान जमीन व्यक्तिगतरित्या त्या मंजूर करता येत नाही असे वारंवार कळविलेले होते तथापि अर्जदार यांनी स. न. १६६ मधीलच जमीन देणे बाबत आग्रह केलेला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सिव्हिल अपिल क्र. ११३२/२०११ व SLP (C) No. ३१०९/२०११ जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब अँड ऑदर यामधील पारीत आदेशानुसार सार्वजनिक वापरातील जमिनी/ गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासीत करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाचा दि. १२ जुलै २०११ अन्वये यापुढे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करता येणार नाहीत. तसेच शासकीय जमिनीचा वापर फक्त शासनाचे वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा (Public Utility )व सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) या प्रयोजना करिता करावा असे निर्देशित केलेले आहे. शासन निर्णय दिनांक १२ जुलै २०११ नुसार यापुढे शासकीय जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना देता येणार नाही असे परिच्छेद ९ (१) (२) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, यांचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग – ४ मधील सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ मधील सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१ दि. २६-०४-२०१७ यामध्ये कलम २२ नंतर पुढील कलम २२ अ समाविष्ट करणे. गायरान जमिनीच्या वापरातील परिवर्तनास प्रतिबंध असणे समाविष्ट केला आहे.
२२ अ. (१) जिल्हाधिकाऱ्यांना, गावातील गुराढोरांच्या मोफत कुरणासाठी राखून ठेवलेली जमीन (गायरान जमीन) पोटकलम (२) किंवा यथास्थितीत, पोटकलम (३) यामध्ये तरतूद केलेली परिस्थिती खेरीज करून, इतर कोणत्याही वापरासाठी परिवर्तित करण्यात येणार नाही, प्रदान करण्यात येणार नाही किंवा ती पट्ट्याने प्रदान करण्यात येणार नाही.
एकंदरीत अर्जदार यांना उक्त शासन निर्णयानुसार शासकीय योजनेतून जागा उपलब्ध करून देता येत नसल्याने खाजगी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांच्या मदतीने खाजगी जागा विकत घेऊन संबंधितांच्या नावे करून त्या ठिकाणी त्यांना शासकीय योजने तून घरकुल देणेबाबत सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तहसीलदार बीड खाजगी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) श्री छत्रपती शाहू महाराज प्रतिष्ठाणचे श्री तत्वशिल कांबळे यांनी बीड तालुक्यातील सुचविलेल्या जागेवर त्याचप्रमाणे प्रशासनाने संबंधित अर्जदार व इतर यांना घरकुल बांधकाम करणेकरिता मौजे दगडी शहाजानपूर, सोमनाथवाडी, मुळुकवाडी, घाटसावळी, पिंपळाच्या, ता. जि. बीड इत्यादी ठिकाणच्या जागा दाखविल्या असता अर्जदार यांनी ती जागेवर घरकुलांचे बांधकाम करणेस संबंधित अर्जदार यांनी वारंवार नकार दिला. सर्वांसाठी घरे -२०२४ या राज्य शासनाच्या धोरणांतर्गत शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राबविण्यात जाणाऱ्या योजनेकरिता जागेची आवश्यकता असल्यास तसा प्रस्ताव / मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. बीड यांचेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात यावेत असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
दि. १२ जुलै २०११ शासन निर्णयानुसार अर्जदारास घरे बांधण्यासाठी व्यक्तिगतरीत्या गायरान मधील जमीन देता येणार नसल्याचे पारधी समाजातील व्यक्तींच्या मंजूर घरकुल बांधकामासाठीच्या जागेचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने व त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने, सामाजिक संस्थेमार्फत खाजगी जमीन खरेदी करून शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याबाबत प्रशासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बीड, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती बीड व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद यांना निर्देश देण्यात आलेले असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन तातडीने कार्यवाही करत आहे, तरी प्रशासनाने वेळोवेळी यामध्ये मार्ग काढण्याबाबत भूमिका घेतली असून सकारात्मक रित्या प्रश्न मार्गी लागण्याचे अनुषंगाने कार्यवाही सुरू आहे, असे जिल्हाधिकारी श्री. राधाबिनोद शर्मा यांनी सांगितले.
