नेत्यांच्या पुढे-पुढे करणारे जिल्हाधिकारी सर्वसामान्यांना न्याय कधी देणार?

घरकुलासाठी मेल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा…!

–घरकुलासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणाऱ्याचा मृत्यू
–पहाटच्या थंडीत जिल्हा प्रशासनाला घाम फुटला
–बीड जिल्ह्यात मेल्यानंतर न्याय मिळणार का?
–जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी बैठक बोलावली

प्रारंभ वृत्तसेवा

बीड : गेल्या अनेक वर्षापासून घरकुलासाठी प्रशासनाच्या दारी चक्करा मारणारा, आंदोलने करणारा अखेर न्याय न मिळताच जग सोडून गेला. एकीकडे सर्वांना घरकुल देण्याची भाषा करणारे सरकार अन दुसरीकडे घरासाठी वर्षांनुवर्ष चक्करा मारणारे अनेक गरजु आहेत. घरकुलासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसलेल्या परिवारातील एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. 04) सकाळी उघडकीस आली. या घटनेमात्र भल्या पहाटच्या थंडीत जिल्हा प्रशासनाला घाम फुटला होता. घरकुलासाठी मृत्यू झाल्यानंतर मात्र जिल्हाधिकारी यांना जाग आल्याचे आजच्या घटनेवरुन दिसून आले. पवार कुटूंबाच्या घरकुलासाठी व इतर मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सोमवारी 12 वाजचा संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. उद्याच्या बैठकीत त्या परिवाराला न्यायही मिळेन पण एक जीव गेला त्याला कोण जबाबदार? नेत्यांच्या पुढे पुढे करणारे जिल्हाधिकारी सर्व सामान्यांची अडचणी कधी जाणून घेणार व त्यांना न्याय देणार अशी चर्चा होत आहे.

सर्व सामान्यांच्या समस्या जर प्रशासन जाणून घेत नसेल तर त्या प्रशासनाचा सर्व सामान्यांना काय फायदा, नेत्यांच्या पुढे करणारे अधिकारी, सर्व सामान्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर त्या अधिकाऱ्यांचे बीड जिल्ह्यात काय काम, दारुंचे परवाने, वाळू माफियांना सुट, भुमाफियांवर कारवाई करताना शांत भुमिका घेणे यासह इतर बाबींमुळे जिल्हा प्रशासनाची प्रतिमा गेल्या काही महिन्यापासून मलिन होत चालली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून बीड जिल्ह्यात ज्या अधिकाऱ्यांनी कामे केली त्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील नागरीकांनी डोक्यावर घेतलेले आपण पाहिले आहे. परंतू गेल्या काही वर्षापासून नेत्यांच्या फायद्यांचे अधिकारी जिल्ह्यात आणले जात असल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्याचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शार्म आल्यापासून जिल्ह्यात महसूल विभागात अनेक अडचणी येत आहेत. सर्व सामान्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे काही नेत्यांचे गैरकामे मार्गी लागत असल्याची चर्चा आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून घरकुलासाठी प्रशासनाच्या दारात झोपणाऱ्या कुटूंबातील प्रमुख आप्पाराव पवार (वय 53) यांचे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निधन झाले. जशीच ही बातमी जिल्हा प्रशासनाला समजली तसे पहाटच्या थंडीत अधिकाऱ्यांना घाम फुटल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. घरकुल व इतर मागण्यांसंदर्भात सोमवारी (ता. 05) तातडीचे बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली असून या संदर्भात निर्णय होण्याचे आश्‍वासन पवार परिवाराला दिल्यानंतर प्रेत हलवण्यात आले. जीव दिल्यानंतरच जर सर्वसामन्यांना न्याय मिळत असेल तर ही बाब चुकीची आहे. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. परंतू जिल्हा प्रशासन तसे करताना दिसत नाही.

आंदोलन कर्त्यांची जबाबदारी जिल्हाप्रशासनाची

एखाद्या प्रश्‍नी न्याय मिळत नसेल तर न्यायासाठी संविधानाने दिलेल्या आंदोलनाचा मार्ग अनेक जण अवलंबतात परंतू जिल्हा प्रशासन त्या आंदोलन कर्त्यांकडे विशेष लक्ष देत नाही. जिल्हा प्रशासनाने जे आंदोलनाना बसले आहेत, त्यांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेण्याची गरज आहे. तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बोलून ते प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो का? याकडे सुद्धा जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. जे आंदोलन कर्ते चुकीच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा पण जे आंदोलन कर्ते न्यायासाठी आंदोलन करत आहेत त्यांच्याकडे सकारात्मक काम करा म्हणजे त्या आंदोलन कर्त्यांना न्याय मिळेल.

गणेश ढवळेंच्या मध्यस्थीने तिढा सुटला

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आप्पाराव पवार यांचे प्रेत ठेवून नातेवाईकांनी आक्रमक भुमिका घेतली होती. जो पर्यंत न्याय मिळत नाही तो पर्यंत आम्ही येथून उठणार नाहीत. अशी भुमिका घेतल्यामुळे मात्र जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरु होती. अशा वेळी समाजसेवक गणेश ढवळे यांनी मध्यस्थी करुन पवार कुटूंबाची समजूत काढल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा ताण कमी झाला. जो पर्यंत पवार कुटूंबाला न्याय मिळत नाही तो पर्यंत मी पवार कुटूंबासोबत असल्याचे मत समाजसेवक गणेश ढवळे यांनी व्यक्त केले.

या अधिकाऱ्यांची भुमिका महत्वाची ठरली

घटनेची माहिती मिळताच अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. याठिकाणी ते उपस्थित असल्यामुळे यंत्रणा कामाला लागली. पवार कुटूंबाची मानसिकता समजून घेत पोलीस प्रशासनाने एक एक पाऊल पुढे टाकल्यामुळे सर्व सोयीचे झाले. निवासी जिल्हाधिकारी संतोष राऊत, तहसीलदार सुहास हजारे, शिवाजी नगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक केतन राठोड यांनी सुद्धा योग्य निर्णय घेतल्यामुळे पवार कुटूंबाने नमती भुमिका घेतली.