ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांवर उपकार करा !
बीड प्रतिनिधी-
राज्यातील राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने लखीमपूर येथील शेतकरी हिंसेच्या विरोधात आज राज्यव्यापी बंद पुकारला. हा बंद राज्यसरकार पुरस्कृत असून शेतकऱ्या विषयी बेगडी प्रेम व्यक्त करणारा आहे. उत्तर प्रदेशातील हिंसा दिसली, परंतु आघाडी नेत्यांना राज्यातील उध्वस्त झालेला शेतकरी दिसत नाही. गुलाब चक्रीवादळाचे काटे शेतकऱ्याच्या अंगात सलत आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी आटले परंतु मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांची आठवण झाली नाही. अतिवृष्टीने शेतकरी पुरता नागडा व कंगाल झाला. यांचे भान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना राहीलं नाही. हे राज्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्भाग्य आहे. राज्यातील बळीराजाच्या खांद्यावर समर्थ हात ठेवण्या ऐवजी त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय डाव साधण्याचा खटाटोप केला जात आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टाहो फोडून आक्रोश करतो आहे. मागणी नंतर 365 कोटीची तुटपुंजी मदत जाहीर केली. बीड जिल्ह्यसह अनेक जिल्हे मदत यादीतून वगळले. मदत देताना ही दुजा भाव केला गेला. आघाडी सरकारने केवळ मलम लावण्याचा प्रयत्न केला. स्वतःचे कर्तव्य खंबीरपणे निभावण्याची अपेक्षा असताना, येथील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून फुकटची सहानभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केवळ राजकीय हितासाठी पुकारलेला हा बंद असून शेतकरी व सामान्य जनतेचे लक्ष विचलित करुन दिशाभूल करणारा आहे. अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी दिली आहे.
लखीमपुर येथील हिंसा दुर्दैवी व निषाधार्ह आहे.या अमानवीय घटनेची चैकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अशी सर्वांची मागणी आहे.त्याप्रमाणे तेथील योगी सरकार कार्यवाही करत आहे. प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी प्रथम आपले कर्तव्य निभावलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त केलीच पाहिजे. परंतु दुजा भाव होता कामा नये. अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी पुन्हा नैराश्याच्या गर्तेत जावून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारू नये. यासाठी आघाडी सरकारने सतर्क होणे गरजेचं आहे. राज्य सरकार संवेदनशील नाही. शेतकऱ्यांना खंबीर साथ देण्याचा इरादा दिसत नाही. राजकारण करण्यात मशगुल आहे. कोरोना महामारी आणि लॉकडाउनच्या संकटातून जनता सावरत आहे. उद्योग-व्यवसाय जनजीवन कसेबसे सुरळीत होत असतानाच निसर्गाने धक्का दिला. आणि आता बंदचा धक्का.
सप्टेंबर महिन्यातील ढगफुटी सदृश्य अतिवृष्टीमुळे राज्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात हाहाकार उडाला. पाण्यात पिके बुडाली. शेत जमिनी खरडून गेल्या. खरिपाचे पीक वाहून गेल्याने शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या अवकृपेने वाहून गेला. सप्टेंबरच्या अतिवृष्टीने पिकासह शेतजमिनी वाहून गेल्या. शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाला. या उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करून भरीव आर्थिक मदत देण्याची गरज असताना याबद्दल कोणतेही भाष्य राज्य सरकार व आघाडीचे नेते ठामपणे करत नाहीत. 365 कोटीच्या मदतीतून बीड जिल्हयासह अनेक जिल्हे वगळण्यात आले. आघाडी सरकारचा बेशिस्त कारभार चालू असून शेतकऱ्यावर अन्याय करत आहे.
बीड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी भयंकर होती. लाखो हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले. तरीसुद्धा बीड जिल्ह्याला मदत यादीतून का वगळण्यात आले याचे उत्तर अद्याप सरकारने सत्ताधारी नेत्यांनी दिलेले नाही. शेतकरी बांधव मदतीसाठी आक्रोश करत असताना राज्यातील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी लखीमपुर हिंसाचाराचा आधार घेऊन शेतकऱ्यां विषयी बेगडी प्रम व्यक्त करत आहेत. राज्यातील आघाडी सरकारणे राज्यातील अतिवृष्टी ने कंबरडे मोडलेल्या पत्येक शेतकऱ्यांला भरीव आर्थिक मदत दऊन खऱ्या अर्थाने शेतकरी समर्थ पणे उभा करावा यासाठी राज्याची तीजोरी खर्च करावी तरच राज्यातील नव्या उमेदीने उभा राहिल. व आघाडी सरकारचे उपकार शेतकरी विसरणार नाही.
