कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, उपग्रह आदी यांनी केलेला अभ्यास व अहवाल याआधारे सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा
एकही मंडळ सोयाबीन विम्यापासून वंचित राहणार नाही
बीड – पावसाने ओढ दिल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील सोयाबीन या पिकाच्या अग्रीम पीक विम्याचा निर्माण झालेला प्रश्न अखेर पूर्णपणे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या समन्वयामुळे मार्गी लागला असून आता उर्वरित राहिलेल्या 13 मंडळांसह जिल्ह्यातील संपूर्ण 86 मंडळांमध्ये सोयाबीन पिकास अग्रीम 25% पीक विमा लागू करण्यात आला आहे.
ज्याठिकाणी पावसाच्या खंडामध्ये सदोष किंवा नियमात न बसणारे खंड दाखवण्यात आले होते, त्या मंडळांचाही समावेश आता करण्यात आला आहे. पूर्वी मंजूर 73 व नव्याने करण्यात येत असलेले 13 अशा सर्वच मंडळांमध्ये आता सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अग्रीम 25% पिकविम्याचा आधार मिळणार आहे.
कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ, विद्या वेत्ता तसेच वेगवेगळ्या उपग्रहांच्या पावसाची नोंदणी केलेल्या अहवालांच्या आधारे केवळ खंड यावर अवलंबून न राहता विविध निकषांचा सुयोग्य वापर करून हा अग्रीम पीकविमा मंजूर करून घेण्यासाठी धनंजय मुंडे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली असून जिल्हा प्रशासनाने ही त्यास पूरक प्रतिसाद दिला आहे. धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकारातून आजही याबाबत बैठकांचे सत्र पार पडले.
या बैठकीत शास्त्रज्ञ डॉ. डाखोरे यांनी अल्प काळात उपग्रह डेटा आधारित विविध निर्देशांक, जमीन ओलावा निर्देशांक, पीक वाढ निर्देशांक, तापमान फरक, बाष्पीभवन आदी परिपूर्ण माहिती सादर केली. डॉ. सुर्यवंशी, डॉ. गरुड यांनी कायिक वाढ ही उत्पादक वाढ नसल्याचे निदर्शनास आणले. शेतकरी प्रतिनिधी श्री, काकडे, चौरे यांनी शेतातील परिस्थिती, उत्पादन घट कथन केली. श्री. गोंदकर यांनी हलक्या जमिनीच्या समस्या मांडल्या. उपविभागीय कृषी अधिकारी बीड व अंबाजोगाई श्री. गर्जे व शिनगारे यांनी कृषी विद्यापीठ, क्षेत्रिय सर्व्हे व तपासण्या या आधारे त्याचे अधीन असलेले अनुक्रमे 9 व 4 महसूल मंडळांबाबत लिखित अहवाल देऊन उत्तम सादरीकरण केले. उपसंचालक श्री. निटनवरे यांनीही याबाबतचे पूरक मुद्दे मांडले तर तंत्र अधिकारी श्री. खेडकर यांनी बैठकीचे नियोजन केले.
जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांसह सर्वच जिल्हा प्रशासनाने अग्रीम बाबत पाठपुरावा केल्याने हा निर्णय तातडीने होऊ शकला आहे. ना.धनंजय मुंडे यांनी प्रथमच उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे कृषी विद्यापिठातील उच्च पदस्थ अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाचा समन्वय घडवून आणला. या प्रयत्न आगामी काळात पीकविम्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
