महसूल मंत्री विखे पाटलांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश..!
पुणे प्रतिनिधी : बीड जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या सदृश्य दुष्काळ परिस्थिती लक्षात घेऊन 25% पिक विमा अग्रीम राशी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु महसूल आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या अवमेळामुळे जिल्ह्यातील काही मंडळे पिक विमा आग्रीम राशी करिता पात्र महसूल मंडळाच्या यादीतून वगळले. यामध्ये प्रामुख्याने बीड विधानसभा मतदार संघातील म्हाळसजवळा, नाळवंडी, पाली, पाडळी, खोकरमोहा ,खालापुरी मंडळे वगळली गेल्याने येथील हजारो शेतकरी संतप्त झाले होते. खंडित आणि अल्प पाऊस पडल्याने जिल्हाभरात सर्वत्र पिकाने माना टाकल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहतो आहे. शेतकरी बांधवांचे पावसाअभावी 50 पेक्षा अधिक उत्पन्नात घट होणार असून याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ असले तरी कृषी विभाग आणि महसूल विभागातील भोंगळ कारभार आणि परस्परातील समन्वय न ठेवल्याने शेतकरी बांधवांवर अन्याय होणार होता. लक्षात घेऊन महायुती पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवली. आज भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी राज्याचे महसूल मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पुणे येथे पशु आयुक्त कार्यालयात भेट घेऊन या प्रकरणाची माहिती दिली. नामदार विखे पाटील यांनी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी सौ दीपा मुधोळ मुंडे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून बीड जिल्ह्यातील कोणतेही मंडळ पिक विमा आगरीम राशी लाभापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पुनर सर्वेक्षण करून सर्व महसुली मंडळाचा समावेश करण्यात यावा असे आदेश दिले.
तर शेतकरी बांधवांच्या हिता आड येणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी. बीड तहसीलदार यांचा हलगर्जीपणा लक्षात घेऊन त्यांना समज द्यावी अशी सूचनाही महसूल मंत्री यांनी केली आहे.
महसूल मंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्येक महसूल मंडळातील नुकसानग्रस्त शेतकरी बांधवांना 25% पीक विमा अग्रिम राशी मिळावी यासाठी प्रशासन पातळीवर कारवाई सुरू केली आहे.
