सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा डोंगर : सरकारचे होतेय दुर्लक्ष
प्रारंभ । वृत्तसेवा
बीड : सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावावेत यासाठी संविधानाने अनेक नियम घालून दिलेले आहेत. यासह अनेक अधिकार सुद्धा अनेक संस्थांना दिले आहेत. त्यामध्ये राज्याचा कारभार हाकण्यासाठी राज्यशासनाची निर्मिती करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या काही मह्न्यािपासून राज्यातील सरकार अस्थित बनल्यामुळे दिग्गज नेत्यांची काम करण्याची मानसिकता दिसत नाही. आघाडी सरकारमधून बाहेर पडलेला शिंदे गट व भाजपने मिळून राज्यात सरकार स्थापन केले परंतु सरकार स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत हे नेते स्थिर दिसत नाहीत. कोर्टाचा कधी निकाल येईल व तो निकाल कसा असेल यासह इतर प्रश्‍न या सत्ताधाऱ्यांना भेडसावत आहेत तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलत आहेत. यासह सर्वसामान्यांचे असलेले प्रश्‍न डोंगराएवढे झाले आहेत. या सर्व बाबींकडे सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष का करतायत असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. राज्यातील सरकार अस्थिर बनल्यामुळे मात्र सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न खोळंबले आहेत.
राज्यामध्ये शिंदे गट व भाजपने एकत्र येत शिंदे सरकार स्थापन केले. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान आहेत तर उपमुख्यमंत्री म्हणून भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हे कामकाज पाहात आहेत. तर दुसरीकडे शिंदे सरकारचे सोळा आमदार अपात्र की पात्र हा वाद कोर्टात सुरू असून कोर्टाचा निकाल लवकरच येणार असून हा निकाल शिंदे सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता तज्ज्ञ वकिलांकडून व्यक्त होत असल्यामुळे राज्यातील सरकार अस्थिर बनले आहे. सरकारच अस्थिर असल्यामुळे सत्ताधारी नेते मनमानी करताना दिसत आहेत. गेल्या अडीच वर्षे, एक वर्षे-दोन वर्षे असा कालावधी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपलेला असताना सुद्धा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका मात्र होताना दिसत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपल्यामुळे त्या त्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहे. प्रतिनिधीच त्या ठिकाणी नसल्यामुळे नागरिकांना त्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे या प्रकरणामध्ये आता कोर्टानेच हस्तक्षेप करून लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्याव्यात व राज्यामध्ये सुरू असलेला सत्ताधारी नेत्यांचा मनमानी कारभार अशीसुद्धा मागणी आता होवू लागली आहे. सत्ताधारी नेत्यांनी एकदाच काय ते ठरवून घ्यावे, अजित दादांना मुख्यमंत्री करायचंय की आहे त्याच मुख्यमंत्र्यांवर काम करायचंय यासह इतर जिल्ह्याचा अतिरिक्त पद्भार दिलेल्या जिल्ह्यांना एकच पालकमंत्री देवून राज्यात सुरू असलेला अनागोंदी कारभार बंद करावा!
