तिघाडी सरकारचा शेतकऱ्यावर घाव..
बीड प्रतिनिधी
राज्यातील तिघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडून कृषी विज बिलाची सक्तीची वसुली करण्या बाबतचे आदेश विजवितरण कंपनीला दिले. महावितरण कंपनीने कृषी पंपाचे विजबील भरुन घ्यावे अन्यथा वीज जोडनी खंडीत केली जाईल अशी ताकीत देणारी नोटीस डकवून सक्तीची विजबील वसुली मोहीम सुरु केली. राज्य सरकारचा हा आदेश अतिवृष्टीत हैरान झालेल्या शेतकऱ्यावरती घाव घालणारा आहे. गुलाब चक्रीवादळातील काट्याची सल अद्याप थांबली नसुन त्याच्या वेदना शमल्या नाहीत. शेतकऱ्यांचे दु:ख आणि वेदना जाणुन घेण्याऐवजी त्यांची क्रुर थट्टा करण्याचे काम हे मुरदाड सरकार करत आहे. हा आदेश तातडीने वापस घ्यावा. अन्यथा संतापग्रस्त शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के यांनी दिला आहे.
राज्यातील तिघाडी सरकारी संवेदन शून्य असुन या सरकारला कोणत्याच घटकाचे देणेघेणे राहीले नाही. सप्टेंबर मधील अतिवृष्टीत शेतकरी पुर्णपणे कोलमडला. कापुस, सोयाबीन, या नगदी पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. हेक्टरी पन्नास हजारुपयांची आर्थिक मदत देण्याची गरज असताना या सरकारने हेक्टरी दहा हजारुपयांची घोषणा करुन प्रत्येक्षात पाच ते सहा हजार रुपयाची मदत यादी बँकेबाहेर लटकवली आहे. जाहीर केलेली जाहीर केलेली मदत ना खात्यावर पडली नाही. पैसे खीशात येण्यापुर्वीच राज्य सरकारने दिलेली आर्थिक मदत वसुल करण्याचा फंडा शेतकऱ्यांच्या माथीमारला .
रब्बीची पेरनी पुर्ण होऊन शेतकरी पिकाला पाणी देण्याच्या तयारीत असताना राज्य सरकाने सक्तीची विजबील मोहीम सुरु केली. तीन एचपी कृषीपंपासाठी सोळा हजार तर पाच एचपी साठी पंचवीस हजाराचे बील आकारणी करुन शेतकऱ्यांना पुर्णत: अडचणीत आनले आहे.
आज शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असुन तो संकटात सापडला आहे. संकटा समयी शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्या ऐवजी त्यांचा खीसा कापण्याचे पाप हे तिघाडी सरकार करत आहे. शासनाच्या या कटु निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी हा कटु आदेश शासनाने त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरुन आपला रोश प्रकट करेल. शेतकऱ्यांच्या या न्याय मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी ही रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलण करेल असा ईशारा राजेंद्र मस्के यांनी दिला आहे.
