जिल्ह्याच्या सिमा होणार सिल;विनाकारण फिरणाऱ्यांवर होणार कारवाई
प्रारंभ वृत्तसेवा
बीड : वाढता कहर रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली असून यामध्ये 22 एप्रिल ते 1 मेपर्यंत कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. महत्वाचं म्हणजे राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासबंदी केली आहे. अत्यावश्‍यक सेवेतील व सरकारी ओळखपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवास करता येणार आहे. याशिवाय खासगी गाड्यांमधून दुसऱ्या शहरात किंवा जिल्ह्यांमध्ये प्रवासावर बंदी घालण्यात आली आहे. बँका, वित्तीय सेवा, अत्यावश्‍यक सेवेची कार्यालये सुरू राहणार आहेत.
रिक्षा-टॅक्सी सेवा सुरूसार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच बेस्ट किं वा अन्य महानगरपालिकांची परिवहन सेवा सुरू राहील. याशिवाय रिक्षा-टॅक्सीही सुरू राहतील. ओला-उबर सेवाही सुरू असेल.दुकाने सकाळी 11 पर्यंत खुलीजीवनावश्‍यक वस्तू, भाजीपाला, फळे, मटण, अंडी आदी दुकाने सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंत खुली राहतील. यामुळे लोकांना सकाळी खरेदी करता येईल. त्यानंतर मात्र सबळ कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही.विवाह समारंभाला फक्त दोन तास उपस्थितीविवाह समारंभाला फक्त 25 जणांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. दिवसभर विवाह कार्यालयांमध्ये वऱ्हाडी थांबतात व त्यातून गर्दी होते, असे निदर्शनास आले आहे. यातूनच 30 तारखेपर्यंत लागू करण्यात आलेल्या आदेशात 25 जणांच्या उपस्थितीला परवानगीची अट कायम ठेवताना विवाह कार्यालयात फक्त दोन तास थांबता येईल. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.कार्यालयीन उपस्थितीकरोना साथ नियंत्रण व्यवस्थापनाशी संबधित कार्यालये वगळता राज्य आणि केंद्र सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक प्राधिकरणाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के च उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील मंत्रालय तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती ही सबंधित विभागप्रमुख, राज्य आपती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने ठरवेल. अन्य सर्व प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त पाच किंवा 15 टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवता येईल. तर अत्यावश्‍यक सेवाच्या कार्यालयांमध्ये जास्तीत जास्त 50 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवता येईल.खासगी वाहतुकीवर निर्बंधबस वगळता खासगी वाहने 50 टक्के क्षमतेने चाललवता येतील. मात्र, केवळ तातडीच्या आणि अत्यावश्‍यक कारणांसाठीच वाहनांचा वापर करता येईल. मात्र, याचा उपयोग एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका जिल्हयातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी करता येणार नाही. केवळ नातेवाईकाचे आजारपण किंवा अंत्यसंस्कारासाठी दुसऱ्या शहरात जाता येईल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 10 हजार रूपये दंड केला जाईल. खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशी घेण्यास परवानगी असेल. खासगी गाड्या रस्त्यावर येऊ नयेत, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा एका जिल्ह्याातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणाऱ्या बसगाड्या शहरात दोनच थांबे घेऊ शकतील. याची सर्व माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास कळविणे बंधनकारक असेल. वाहनात शरीर तापमान मोजणी यंत्र ठेवावे लागणार असून, पालिकांनी प्रवाशाची प्रतिजन चाचणी केल्यास त्यांचा खर्च प्रवाशाला द्यावा लागेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन मालकास 10 हजार दंड केला जाईल. तसेच वांरवार उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द केला जाईल.14 दिवसांच्या गृहविलगीकरणाचा शिक्कालांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या किं वा खासगी वा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बसमधून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा शहरांमध्ये प्रवास केल्यावर जिथे उतरतील तेथे प्रवाशांवर 14 दिवस गृह विलगीकरणाचा शिक्का मारला जाईल.या सेवा सुरूकरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने 13 एप्रिलला लागू केलेल्या आदेशातील अत्यावश्‍यक सेवा सुरू राहतील, असे नव्याने लागू केलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. मात्र, या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना रेल्वे सेवेचा वापर करता येईल का, याबाबत संदिग्धता आहे. कारण सरकारी अणि वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरीय रेल्वे सेवेचा वापर करता येईल, असे नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
