जनसुरक्षा विधेयक कायदा म्हणजे सामान्य माणसाचा आवाज दाबण्याचे काम – आ. संदीप क्षीरसागर

जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात महाविकास आघाडी गप्प बसणार नाही- राजेंद्र मस्के

बीड प्रतिनिधी – जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधामध्ये आज महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध करण्यात आला बीडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा समोरील चौकामध्ये हे आंदोलन करण्यात आले.
आज १० सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यभर निर्धार आंदोलन बीड जिल्हा पातळीवर निदर्शने
जनसुरक्षा विधेयक २०२४ – लोकशाहीस धोका महाराष्ट्र विधीमंडळात पाशवी बहुमताच्या जोरावर “महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४” मंजूर करण्यात आले. सरकारने नक्षलवादाचा बहाणा करून हा कायदा आणला असला, तरी या कायद्यामध्ये “नक्षलवाद” हाच शब्द नाही.प्रत्यक्षात हा कायदा सरकारला विरोध करणाऱ्या, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या आणि शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर गदा आणण्यासाठी तयार केला गेला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील नागरिक, कार्यकर्ते, विचारवंत, पत्रकार, विद्यार्थी यांनी भाजप-महायुतीच्या विरोधात व संविधान रक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली. त्यांना “धडा शिकवण्यासाठी” हा कायदा आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या विधानातून उघड झाले आहे.
नागरिकांच्या हक्कांवर घाला या कायद्यामुळे :सरकारी धोरणांवर टीका करणेही गुन्हा ठरेल.
शांततामय आंदोलन – मोर्चा, उपोषण, धरणे, सत्याग्रह, संप हे बेकायदेशीर घोषित होतील.
सरकारने न मानलेले पत्रके, पोस्टर, सोशल मीडियावरील संदेश गुन्हा मानला जाईल.पोलिसांना घरात घुसून तपास, जप्ती करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले जातील.एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरली की तिची मालमत्ता, निधी जप्त केला जाईल.फक्त संघटनेचा सदस्य असणे, वर्गणी देणे, मदत करणे यासाठीही २ ते ७ वर्ष तुरुंगवास व लाखोंचा दंड होऊ शकतो.

जनतेचा तीव्र विरोध हा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी संयुक्त समितीने नागरिकांकडून हरकती मागवल्या होत्या.१३,००० हरकती दाखल झाल्या.त्यापैकी ९,५०० हरकतींनी विधेयक रद्द करा, अशी मागणी केली.यापूर्वी कोणत्याही विधेयकावर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कधीच हरकती नोंदविल्या गेल्या नव्हत्या.तरीही सरकारने या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून कायदा पुढे रेटला.
विद्यमान कायदे पुरेसे होते नक्षलवाद, दहशतवाद, हिंसा थांबवण्यासाठी आधीच UAPA, MCOCA व भारतीय दंडसंहितेतील कठोर तरतुदी अस्तित्वात आहेत.मग नवीन कायदा कशासाठी?
फक्त नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी, विरोधी संघटनांना बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी आणि लोकशाहीची मुस्कटदाबी करण्यासाठी.कोणता धोका निर्माण होईल..? शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, पर्यावरण रक्षक, भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारे सर्वजण या कायद्याच्या फेऱ्यात येतील.रायगड, गडचिरोली, मुंबईसह राज्यभरातील प्रकल्पांविरोधात बोलणे बेकायदेशीर ठरेल.
भाषिक, सांस्कृतिक प्रश्नांवर आवाज उठवणेही गुन्हा ठरेल.एकदा संघटना बेकायदेशीर घोषित झाली की तिचे सर्व सदस्य तुरुंगात जाऊ शकतात.थोडक्यात हा कायदा जनसुरक्षेसाठी नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या सत्तासुरक्षेसाठी आहे.
आमच्या मागण्या1.जनसुरक्षा विधेयक २०२४ त्वरित रद्द करावे.2. संविधानिक व लोकशाही अधिकारांचा सन्मान राखावा.3. शांततामय आंदोलन व सरकारवरील टीकेवर निर्बंध त्वरित थांबवावेत.आवाज दाबणाऱ्या कायद्याला ठाम विरोध करुया ! लोकशाही वाचवा – संविधान वाचवा!
यावेळी बीड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आमदार संदीप क्षीरसागर, माजी आमदार सय्यद सलीम भाई, माजी आमदार अँड उषाताई दराडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, शिवसेना उबाटा गटाचे जिल्हाप्रमुख गणेश वरेकर, उल्हास गिराम, परमेश्वर सातपुते, काँग्रेसचे गणेश बजगुडे, गणेश राऊत,अँड हेमा पिंपळे, संजय महाद्वार, कम्युनिस्ट पक्षाचे भाऊराव प्रभाळे, शेतकरी कामगार पक्षाचे मोहन गुंड, गणेश जवकर, खुर्शिद आलम, बाळासाहेब गोरे,गोरख सिंघन, के के वडमारे, वैजनाथ तांदळे, हांगे दादा, रतन गुजर, बाळासाहेब राऊत, शामराव तुपे, अजित काशीद, बद्रीनाथ जटळ, सह महाविकास आघाडीचे जिल्हा पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी, आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य,सरपंच उपसरपंच, नगरसेवक सह आदी उपस्थित होते.