186 पैकी 16 ग्रामपंचायत निवडणूकीसंदर्भात एकही अर्ज दाखल नाही
माजलगाव तालुक्यातील 42 पैकी 8
केज तालुक्यातील 24 पैकी-1
पाटोदा तालुक्यातील 16 पैकी 2
शिरूर तालुक्यातील 20 पैकी 4
गेवराई तालुक्यातील 35 पैकी 1
माजलगाव : राजेगाव, सावरगाव, महातपुरी, हरकीनिमगाव, पिंप्री खु., पुरुषोत्तमपुरी, उंबरी बु.,बेलूरा
केज : भालगाव
पाटोदा : वैद्यकिन्ही, वैजाळा
शिरूर : राक्षसभुवन, वडाळी, गोमळवाडा, शिरापूर धुमाळ
गेवराई : धारवंट
प्रारंभ । वृत्तसेवा
बीड : जिल्ह्यातील 186 ग्रामपंचायतची प्रोसेस सुरू झाली असून मराठा आरक्षणप्रश्नी बीड जिल्ह्यातील मराठा बांधव आक्रमक झाले असून 186 ग्रामपंचायतपैकी 16 ग्रामपंचायतच्या ठिकाणी एकही अर्ज आलेला नाही. काल अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्‍न किती गंभीर बनला आहे हे यावरून दिसत आहे. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतपैकी 8 ग्रामपंचायतमध्ये एकही अर्ज दाखल झाला नाही, यासह केजमध्ये 24 पैकी 1, पाटोदा-16 पैकी-2, शिरूर 20 पैकी, गेवराई 35 पैकी 1 अशा एकूण 102 पैकी 14 ठिकाणी एकही अर्ज प्राप्त न झाल्यामुळे याठिकाणी प्रशासन काय निर्णय घेणार याकडे पाहणे गरजेचे आहे. यात विशेष म्हणजे या 16 ग्रामपंचायतमध्ये मराठा समाजासह इतर जो बहुजन समाज आहे या समाजाने सुद्धा एकही अर्ज दाखल न करता मराठा समाजाला पठिंबा दिला. यामुळे आज सुद्धा बीड जिल्ह्यातील ओबीसी समाज मराठा समाजाला पाठिंबा देत असल्याचे दिसत आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षापासून लोकशाही मार्गाने लढा देत असला तरी आजपर्यंत या समाजाच्या पदरात निराशाच पडली आहे. याच प्रश्‍नाला मराठा समाजातील एका युवकाने जिवंत करत हा लढा पुन्हा उभा केला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारशी न्याय मागत असतानाच राज्यामध्ये ग्रामपंचायतच्या निवडणूका लागल्या. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील 186 ग्रामपंचायतच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून यामध्ये अर्ज करण्याची कालची शेवटची तारीख होती. शेवटच्या दिवशी सुद्धा जिल्ह्यातील 16 ग्रामपंचायतमध्ये एकही अर्ज न आल्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात मराठा आरक्षण प्रश्‍न किती गंभीर आहे हे यावरून लक्षात येते. यासह बीड जिल्ह्यातील अनेक गावामध्ये गावकऱ्यांनी राजकीय नेत्यांना बंदी घातली आहे. दिवसेंदिवस मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर होत असून या प्रश्‍नाकडे राज्यशासन गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसत आहे. तरी राज्यसरकारने मराठा समाजाचा जास्त अंत न पाहता मराठा आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची मागणी होत आहे.
आज सुद्धा बीड जिल्ह्यातील इतरही समाज मराठा समाजासोबत
नेहमीच राजकीय नेते एखाद्या समाजाच्या नावावर स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी वादग्रस्त स्टेटमेंट देतात परंतु दुसरीकडे आज सुद्धा सर्वसामान्य वर्गातील सर्वच समाज एकमेकाला मदत करत गुन्यागोविंदाने राहातो. याचेच उदाहरण पाहिले तर ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये ज्या 16 ग्रामपंचायतीमध्ये एकही अर्ज दाखल झाला नाही त्याचे कारण म्हणजे जो मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे या अनुषंगाने मराठा बांधवांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्यानंतर गावातील सर्वच जातीधर्माच्या बांधवांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देत एकही अर्ज दाखल केलेला नाही. यावरूनच लक्षात येते की बीड जिल्ह्यातील सर्व जातीधर्माचे बांधव मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा देत आहेत.
अनेक गावात राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी
सर्वसामान्यांचे तळागाळातील प्रश्‍न मार्गी लागावेत यासाठी संविधानाने लोकशाही मार्गाने लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार दिला, पाच वर्षाला आपण विविध संस्थांवर संविधानिक पदावर लोकशाही मार्गाने निवडणूकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी निवडूण देत असतो परंतु यातील अनेक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाचा विसर पडतो.हे लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावत नाहीत त्यातच मराठा आरक्षणासंदर्भात या नेत्यांनी योग्य ती भूमिका न घेतल्याने बीड जिल्ह्यातील अनेक गावातील ग्रामस्थांनी राजकीय नेत्यांना गावोगावी प्रवेशबंदी केली.
