प्रारंभ वृत्तसेवा
बीड : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार , दरवर्षीप्रमाणे २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येते. या प्रक्रियेची सोडत ( लॉटरी ) दिनांक ०७ एप्रिल रोजी काढण्यात आली होती. यात बीड जिल्ह्यात २३३ पात्र शाळांमधे ३ हजार ९३८ इतके ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी २ हजार १२ विद्यार्थ्याची निवड ही मोफत प्रवेशासाठी झाली असून. दी. ११ जून पासून या विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळणार आहेत. अशी माहिती शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी दिली आहे.
आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेत जाऊन विहित मुदतीत प्रवेश निश्चित करावयाचा आहे यासाठी २० दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता पालकांनी शाळेत गर्दी करु नये . शाळा निवड झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठीचा दिनांक आरटीई पोर्टलवर देतील . मात्र पालकांनी यावर अवलंबून न राहता शाळेशी संपर्कात राहावे.
ज्या विद्यार्थ्याची निवड झाली आहे त्यांच्या पालकांनी मुळ कागदपत्रे व छायांकित प्रती घेऊन शाळेत जाऊन आपल्या पाल्याचा तात्पुरता प्रवेश निश्चित करावा . यात बहुतांशी पालकानी शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी आरटीई प्रवेश अर्ज भरताना चुकीचे अंतर दाखवले आहे. त्यामुळे रहिवासी पत्याचा पुरावा इ . कागदपत्रांवरुन शाळा व निवासी पत्याच्या अंतराची पडताळणी करावी . निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी चुकीचे अंतर दाखविल्याचे निदर्शनास आल्यास शाळेने तात्पुरता प्रवेश देवू नये .अशा पालकांना शाळांनी तालुकास्तरीय समिती / शिक्षणाधिकारी यांचेकडे अर्ज करण्यास सांगावे .कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व लॉकडाऊन या कारणांमुळे जे पालक प्रत्यक्षरित्या शाळेत प्रवेशासाठी येवू शकत नाही अशा बालकांच्या पालकांनी विहित मुदतीत दूरध्वनीद्वारे , ई – मेलद्वारे , व्हॉट्सअॅपद्वारे शाळेत संपर्क करुन प्रवेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी .अशी माहिती मनोज जाधव यांनी दिली आहे.
चौकट
*बोगस प्रवेश रोखणे शिक्षण विभागा समोर आव्हान*
आरटीई अंतर्गत आपल्या पाल्याला मोफत प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांनी मोठ्या प्रमाणात शाळेच्या जवळील रहिवासी असल्याचे अर्जात नमूद केले आहे. आशा पालकांच्या रहिवाशी पुराव्याच्या कागदपत्रांची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. आणि अशा बोगस प्रवाशांना आळा घालण्याची गरज आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही शाळा स्तरावर होणार आहे. यामुळे शाळांना आयते कोलीत मिळाले आहे. काही शाळांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे अर्ज आरटीईअंतर्गत भरले आहेत आणि त्यांची निवड देखील झाली आहे. हे रोखणे गरजेचे आहे. आणि शाळांकडून प्रमाणिक पालकांची अडवणूक होऊन बोगस प्रवेशाला खत पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. यावर कडी नजर ठेवत बोगस प्रवेश रोखणे एक मोठे आव्हान शिक्षण विभागा समोर असल्याचे कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी म्हटले आहे.
