सत्तेत नसल्याने निवीदा प्रक्रिया झालेल्या कामांमध्ये खोडा- खुर्शिद आलम
बीड प्रतिनिधी :- बीडमध्ये स्वच्छ व सुसज्ज अशी भाजी मंडई व्हावी यासाठी आ.संदीप क्षीरसागर, गेल्या दोन वर्षांपासून शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. शहरात दोन ठिकाणी भाजी मंडईच्या कामाला ५ कोटींचा सन २०२२ मध्येच निधी मंजूर होऊन निवीदा जाहीर झाली होती. परंतु सत्तांतर झाल्यामुळे या कामांना सरकारने स्थगिती दिली आणि याबाबत आता आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हे प्रकरण कोर्टात सुरू आहे. आम्ही आणि आमचे नेतृत्व आ.संदीप क्षीरसागर विकास कामांच्या बाबतीत तत्पर आहोत परंतू आम्हाला सत्तेच्या हुकूमशाही धोरणामुळे वेठीस धरले जात आहे. आणि आम्ही आणलेल्या कामात खोडा आणला जात आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे शहराध्यक्ष खुर्शिद आलम यांनी म्हटले आहे.
आ.संदीप क्षीरसागर यांनी शहरातील नागरिकांना स्वच्छ भाजीपाला मिळावा. सध्या महात्मा फुले नवीन भाजी मंडई आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसरातील भाजी मंडई याठिकाणी अत्यंत घाणीच्या वातावरणात भाजीपाला विक्री केला जातो. विक्रेते रस्त्यावर बसून विक्री करतात. भाजी मंडई हा नागरी सुविधेच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शहरातील नागरिकांना स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणातील भाजीपाला मिळावा यासाठी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी पाठपुरावा केला.
आ.संदीप क्षीरसागर यांच्या पाठपुराव्याने १९ एप्रिल २०२२ रोजी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत शहरातील महात्मा फुले नवीन भाजी मंडई संस्कार विद्यालय परिसर चे नुतनीकरण करण्यासाठी ३ कोटी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरातील भाजी मंडईचे नुतनीकरण करण्यासाठी २ कोटी रुपये असा शहरातील दोन्ही भाजी मंडईसाठी एकूण ५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला होता. सदरील कामांचा १४ मे २०२२ रोजी नगरपरिषदेचा ठराव झाला आणि ५ जुलै २०२२ रोजी टेंडर जाहीर झाले. परंतु मध्येच सत्तांतर झाल्यामुळे ६ जुलै २०२२ च्या आदेशानुसार सदरील कामांना महाराष्ट्र सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली. याबाबत आ.संदीप क्षीरसागर यांनी या कामांना स्थगिती देऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्यासोबत अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. परंतु शासनाकडून यावरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेले विकासकाम अडून राहिल्यामुळे शेवटी आ.संदीप क्षीरसागर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मा.उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी सदरील कामांवरील स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले. परंतु स्थगिती उठल्यावर शासनाने १ नोव्हेंबर २०२३ व २० नोव्हेंबर २०२३ रोजी शुध्दीपत्रक काढून या कामांचा निधी दुसर्या कामांना वर्ग केला. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार आ.क्षीरसागरांच्या प्रस्तावित कामांमध्ये बदल न करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही हा प्रकार करण्यात आला त्यामुळे आ.संदीप क्षीरसागर यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आणि प्रकरण न्यायालयाकडे गेल्यावर लगेचच खोडा आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाप्रमुख यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. बीडचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आम्ही तत्पर आहोत सत्तेच्या दुरूपयोगाने आम्हाला अडचणीत आणले तरीही आम्ही न्यायालयीन आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष खुर्शिद आलम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
