Beed : ऊस तोडणी कामगार मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहार होताना नोटरी द्वारे व्यवहार केले जातात परंतु त्यातून तंटे बखेडे निर्माण होतात त्यासाठी या व्यवहाराला कायद्याचे स्वरूप देण्यात यावे आणि गेल्या तीन वर्षापासून करार होऊन देखील..ऊस तोडणी कामगारांच्या मजुरीत वाढ झालेली ही वाढ जाहीर करावी अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी विधान परिषदेमध्ये लक्षवेधी वर बोलताना केली याबाबत अधिक माहिती अशी की
महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी ऊस तोडणे, साळणे व त्यांच्या मोळ्या बांधून बैलगाड्या तसेच ट्रॅक्टर, मालट्रकमध्ये भरुन तो साखर कारखान्यांपर्यंत पोहोचविणे ही कामे करणारा मजूरांचा मोठा वर्ग कार्यरत आहे. हे मजूर मुख्यतः महाराष्ट्राच्या जिरायती व दुष्काळी भागातून साखर कारखान्यांवर काम करण्यासाठी वर्षातील ६ महिने येत असतात. साखर संघाने सन २०२० मध्ये १४ टक्के वाढ देऊन ३ वर्ष पूर्ण होऊनही ऊस तोडणी दरामध्ये वाढ केलेली नाही. राज्यातील ७ संघटनांबरोबर करार केलेले नाहीत, त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांची “मुकी-बहिरी कुणीही हाका” अशी अवस्था झाली आहे त्यामुळे ऊस तोडणी मजुरांच्या मजुरी मध्ये ५५% वाढ करावी अशी आपली प्रमुख मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले
त्याचबरोबर ऊस तोडणी मजूरांसाठी राज्यामध्ये कायदा अस्तित्वात नाही.., त्यामुळे साखर कारखाने मुकादम व ऊसतोड मजूरांचा एकूण आर्थिक व्यवहार हा आतबट्टयाचा झालेला आहे. अनेक ठिकाणी मुकादमांवर ४२०, अपहरण व अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हे देखील दाखल करण्यात आलेले आहे. यास्तव राज्यातील ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला प्रचंड असंतोष व संतापाची भावना, यावर शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली.
