प्रारंभ वृत्तसेवा
दिल्ली वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज ( 14 जुलै ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटिस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे.
21 जून 2022 रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर 11 मे 2023 रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश देत घटनापीठाने दिले होते.
