मुंबई । प्रतिनिधी
‘महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह तिकडे असलेले गावं घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,“ असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसंच सांगलीच्या जतमधील गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव आता केलेला नाही तर तो 2012 मधला आहे. आपण त्या गावांना पाणी देण्यासाठी आधीच म्हैसाळच्या सुधारित योजनेत घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी आहे. तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. यामुळे तिथल्या 40 ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचं बोम्मई यांनी म्हटलं. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठेही जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्रातलं एकही गाव कुठे जाणार नाही
आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे बोलले, ते समजून घ्या. या सीमा वादाच्या प्रश्‍नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे सीमा भागातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचे आपण ठरवले आहे. त्यांच्यासाठी आधीच्या आणि काही नवीन योजना आपण पोहोचवत आहोत. त्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी असं वक्तव्य केलं असाव. एकही गाव महाराष्ट्रातलं कुठे जाणार नाही. पण आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह जी आमची गावं आहेत ती आम्ही सर्व मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
2012 मध्येच जतमधील गावांनी ठराव केला होता
जतमधील गावांनी 2012 मध्ये ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने नवीन ठराव केलेला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही असं म्हणत त्यांनी तेव्हा असा ठराव केला होता. मी मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकसोबत बोलणी केली होती आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथून पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर म्हैसाळच्या सुधारित योजनेतही त्या गावांना घेण्याचा निर्णय तत्कालीन जनसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. आता त्या योजनेला आपण लवकरच मान्यता देणार आहोत. कोरोनामुळे अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकार त्यास मान्यता देऊ शकली नसेल. आता मात्र तिथे पाणी पोहोचणार आहे. या सर्व योजनांना केंद्र सरकारचा पैसा मिळाला असून पैशांची कुठलीही अडचण नाही. त्यामुळे ही मागणी आता झालेली नाही ही मागणी 2012 ची मागणी आहे.
