बीड : शहरातील शाळेकडे जाणारे बहुतांश रस्ते पावसाळ्यात चिखलमय असल्याने चिखलात पायातील चप्पल,बुट फसत असुन अपघात होऊन जखमी होऊ शकतात,विद्यार्थ्यांना जीवघेणी कसरत करावी लागत असून लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष व नगरपरिषद प्रशासनातील आधिका-यांच्या ढिसाळ नियोजनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण संघ महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली बशीरगंज चौकात बीड नगरपरिषद कार्यालयासमोर रस्ता,वीज , पाणी आदि. मुलभुत सुविधा न देताच केवळ आश्वासने देऊन बीडकरांची दिशाभूल व फसवणूक केल्याच्या निषेधार्थ “लाॅलीपाॅप आंदोलन “करण्यात येऊन घोषणाबाजी करत बशीरगंज चौक ते मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड कार्यालय रॅली काढण्यात आली.
बीड जिल्हाध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण संघ, शेख युनुस च-हाटकर, पाटोदा तालुकाध्यक्ष सतिश गर्जे, पाटोदा तालुका सचिव हमीदखान पठाण ,सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद आबेद,शेख मुबीन बीडकर,शिक्षण हक्क आधिकार कार्यकर्ते मनोज जाधव, आदि सहभागी झाले होते. निवेदन प्रशासक मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड उमेश ढाकणे यांना देण्यात आले.
बीड शहरातील “चिखल तुडवत स्कूल चले हम ” रस्त्यांची उपाययोजना करावी
___
बीड शहरातील शिवाजी धांडे नगर मधिल राजमुद्रा प्रतिष्ठान भागातील आयकाॅन इंग्लिश स्कूल कडे जाणारा रस्ता,उत्तमनगर मधिल ट्विंकल स्टार इंग्लिश स्कूल कडे जाणारा रस्ता,भक्ति कन्स्ट्रक्शन,एकनाथ नगर भागातील व्यकंटेश पब्लिक स्कूल ते पिंम्परगव्हाण रोडलगत नारायण वर्ड स्कूल,श्री.श्री.रविशंकर स्कूल आणि सागर इंग्लिश स्कुल ,पोद्दार इंग्लिश स्कूलकडे जाणारा रस्ता तसेच धानोरा रोडवरील जिनियस इंग्लिश स्कुलकडे जाणारा रस्ता तसेच शहरातील नामांकित संस्कार विद्यालय परीसरात पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे तळ्याचे स्वरूप प्राप्त होत असून तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भरमसाठ शुल्क घेणा-या संस्थाचालक व शाळांना परवानगी देणा-या शिक्षणाधिकारी यांच्यांकडुन कर्तव्यात कसूर :-डाॅ.गणेश ढवळे
___
खाजगी संस्थाचालक मनमानी कारभार करत भरमसाठ शुल्क पालकांकडुन घेतात मात्र अपार्टमेंट,सोसायटीत संस्थेची ईमारत असणा-या बांधकाम व्यावसायिकांना विद्यार्थ्यांना रस्ता, वीज,पाणी आदि. सुविधा उपलब्ध करून देणे रेरा कायद्यांतर्गत बंधनकारक आहे तो ग्राहकांचा हक्क आहे याकडेही दुर्लक्ष केले जात असून शिक्षणाधिकारी खाजगी असो वा सरकारी तिथे विद्यार्थ्यांना आरोग्य,रस्ते व सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत हे शिक्षणाधिकारीच तपासणी करून अहवाल वरीष्ठांना पाठवत असतात मात्र याठीकाणी कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केल्यास ब-याच समस्यांचे निराकरण होईल.
