– अखेर मुद्दा निकाली निघाला-तर दोन हजार कोटी मोजावे लागले असते -अँड. अजित देशमुख
बीड (प्रतिनिधी) बीड शहरातील रेल्वेस्थानका साठी संपादित केलेल्या जमिनीला लागून आणखी जवळपास सहाशे कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादनाचा प्रस्ताव भ्रष्ट यंत्रणेने तयार केला होता. आम्ही कडाडून विरोध केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने लेखी पत्र देऊन अतिरिक्त भूसंपादन करण्यास स्पष्ट नकार असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे अखेर हा मुद्दा निकाली लावण्यात आम्हाला यश आले असल्याचे ज्येष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
जन आंदोलनाने स्थानकाला भरपूर जागा संपादित केलेली असताना अतिरिक्त भूसंपादनाचा प्रस्ताव का ? असा प्रश्न उपस्थित करून याला कडाडून विरोध केला होता. दरम्यान राजकीय प्रभावशाली व्यक्तींनी दिल्लीपर्यंतची यंत्रणा हलवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारला आमच्या मुद्द्यांवर विश्वास ठेवून संपादन प्रस्ताव रद्द करावा लागला.
दरम्यान हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने उस्मानाबाद – बीड – औरंगाबाद किंवा बेलापूर – बीड यासारख्या अन्य प्रकल्पांच्या संदर्भात भविष्यातील नियोजनासाठी पैसा लागणार असल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे जिल्हा वासीयांसाठी हा एक आशेचा किरण आहे.
अहमदनगर – बीड – परळी रेल्वे मार्गाला सन १९९५-९६ मध्ये मंजुरी दिली आहे. नवीन भूसंपादनाच्या कायद्यामुळे जमिनीच्या मावेजा मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रेल्वे स्थानकाला पंच्याहत्तर हेक्टर म्हणजेच अठयांशी (१८८) एकर जमीन संपादित केलेली आहे. त्यामुळे आता आणखी सत्तावीस हेक्टर नव्वद आर आणि आठ हेक्टर अशी जवळपास छत्तीस हेक्टर म्हणजेच अठ्ठ्याऐंशी एकर जमीन संपादित करण्याची कोणतीच आवश्यकता नसल्याचा केंद्रीय रेल्वे खात्याने स्पष्ट निर्णय घेतला आहे.
संपादनाला विरोध करत असताना, गरज नसताना पैशाची उधळपट्टी करू नका, जनतेच्या पैशाची रखवालदार म्हणून काम करा, असे जन आंदोलनाने बजावले होते. जर अतिरिक्त भूसंपादनाचा प्रस्ताव केंद्राने मार्गी लावला असता, तर अनेक अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवणे कसे भाग पडेल, हे देखील आम्ही केंद्राला कळवले होते. एकीकडे गरज नसतानाचे संपादन रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करताना रेल्वे भूसंपादनातल्या प्रशासनाच्या कागदावरच्या चुका देखील आमच्यासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या, असेही अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान बीड शहरातील या भूसंपादन नंतर पाटोदा, आष्टी, कडा आणि जिल्ह्यातील अन्य मार्गावर ज्या ठिकाणी रेल्वे थांबणार आहे, तेथे देखील अतिरिक्त भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार होणार होते. मात्र जवळपास दोन हजार कोटी रुपये आम्ही वाचवन्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. हा सर्व प्रकार केंद्राने समजून घेतल्यानंतर देशभरातील अतिरिक्त भूसंपादनाला चाप लावण्यात आम्ही यशस्वी झाल्याचे ॲड. अजित देशमुख यांनी म्हटले आहे.
आमची ही लढाई व्यक्ती विरोधात नाही, तर व्यवस्थेचे विरोधात आहे. मात्र या संपादनात शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने आम्हाला ती रोखणे काळानुरूप भाग पडले. हा पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात जात नव्हता, ही बाब आम्हाला सहन झाली नाही. म्हणून आम्हाला या भ्रष्टाचाराला थांबावावे लागले. यातून केंद्राचे कोट्यावधी रुपये वाचले असल्याचे अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
