उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी पंतप्रधानांसमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा परतावा, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न, पीक विमा, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी, मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष याबद्दल मोदींशी चर्चा झाल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
अशोक चव्हाण यांनी यावेळी नरेंद्र मोदींसमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले असं अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं. “आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही,” अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली. तसा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला पाहिजे असं मतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं.
तुमच्याकडे अधिकार असताना निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी विनंती मोदींना करण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. मराठा असो किंवा ओबीसी आरक्षण असो घटनादुरुस्ती किंवा कायदेशीर मार्ग असतील सकारात्मक भूमिका घ्यावी असं सांगितलं असल्याचं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
“महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी जीसएटी भरपाई मिळणं बाकी आहे. करोनाचं संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल,” असं अजि पवार यांनी यावेळी सांगितलं. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही यावेळी मोदींकडे बोलून दाखवण्यात आली. २०१५ चे नियम आपण बदलण्याची गरज असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. तसंच १४ व्या वित्त आयोगातील थकीत १ हजार ४४ कोटींचा निधी तात्काळ मिळावी अशी मागणी केल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
राज्यपालांची मोदींकडे तक्रार
मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांनी यावेळी मोदींसमोर विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा मुद्दाही मांडला. “सरकार बहुमतात आहे. कॅबिनेटने ठरावा केला आणि राज्यपालांना भेटलो. या १२ जागा जवळपास आठ महिन्यापासून रिक्त आहेत. . नियमावलीत ज्याप्रमाणे व्यक्ती निवडताना अटी असतात त्या सर्वांचा त्यात समावेस आहे. तर तो मुद्दाही आम्हीही मोदींकडे मांडला. यावर त्यांनी जे काही करण्याची गरज आहे त्यासंबंधी निर्णय घेतो असं सांगितलं आहे,” अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. चर्चा समाधानकारक झाली असून पंतप्रधानांनी आम्हाला ९० मिनिटं वेळ दिला असंही त्यांनी सांगितलं.
मोफत लसीकरणावर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
“लवकरात लवकर देशातील नागरिकांचं लसीकरण झालं पाहिजे. केंद्र सरकारने राज्यांवर जबाबदारी सोपवली होती आणि त्यासाठी आम्हीदेखील तयारी केली होती. मीदेखील अनेकदा १८ ते ४४ वयोगटात महाराष्ट्रात सहा कोटी लोकसंख्या असून त्यासाठी १२ कोटी डोस लागतील असं सांगितलं होतं. त्यासाठी आम्ही निधी ठेवला होता. आम्ही सुरुवातही केली होती. पण पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता. पंतप्रधानांनी सर्व जबाबदारी घेतली असून आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आता आडथळे येणार नाहीत अशी अपेक्षा,” असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. सर्वांना लस मोफच मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा अधिकार आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
